Wednesday, December 24, 2008

यहां सब कुछ है जेल के सिवा !

रीता तिवारी
ईटानगर, दिसंबर। पूर्वोत्तर में चीन की सीमा से लगे सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में वह सब कुछ है जो देश के किसी भी राज्य में हो सकता है। खूबसूरत पहाड़ियां, गुलमर्ग को मात करता जीरो, जहां साल के ज्यादातर महीनों के दौरान बर्फ जमी रहती है, तावांग की बौद्धगुफा और वहीं चीनी सीमा। इस राज्य को अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के चलते उगते सूरज का देश कहा जाता है। वैसे स्थानीय भाषा में अरुणाचल का मतलब भी उगते सूरज की धरती होता है. इसकी खूबसूरती की तुलना जम्मू-कश्मीर के साथ की जाती है।
लेकिन इन सबके बावजूद यहां एक ऐसी चीज नहीं है जो देश के तमाम राज्यों तो क्या हर जिले में मौजूद है। आखिर क्या? वह चीज है जेल। सुनकर हैरत हो सकती है। लेकिन यह सच है कि इस राज्य में कोई जेल नहीं है। तीन साल पहले राजधानी ईटानगर में बनी जेल की एक खूबसूरत इमारत अब तक अपने उद्घाटन की राह देख रही है।
मौजूदा दौर में किसी राज्य में जेल नहीं होने की बात नामुमकिन ही लगती है। लेकिन पूर्वोत्तर में नेफा यानी नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाने वाला अरुणाचल प्रदेश इस मामले में देश का अकेला ऐसा राज्य है। लेकिन यहां जेल नहीं होने का मतलब यह भी नहीं है कि इस पर्वतीय राज्य में अपराध ही नहीं होते। जी हां, यहां अपराध होते हैं। लेकिन राज्य में कोई जेल नहीं होने की वजह से राज्य के अभियुक्तों को पड़ोसी राज्य असम की जेलों में रखा जाता है।असम की राजधानी गुवाहाटी स्थित हाईकोर्ट की अरुणाचल प्रदेश खंडपीठ ने अब तक विभिन्न अपराधों के सिलसिले में 26 लोगों को सजा सुनाई है. इन सबको असम की जेलों में रखा गया है।
फिलहाल राज्य में अपराधियों को चार्जशीट नहीं होने तक पुलिस लाकअप में ही लंबा समय बिताना पड़ता है। राज्य के गृह मंत्री जारोबाम गैमलिन मानते हैं कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन जेल का उद्घाटन जल्दी कर दिया जाएगा। बीते साल ही तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटील के हाथों इसका उद्घाटन होना था। लेकिन पोप जान पॉल दो के निधन के चलते यह समारोह रद्द हो गया था। इस जेल में 50 कैदियों को रखने की क्षमता है। फिलहाल सजायाफ्ता अपराधियों को पड़ोसी असम की विभिन्न जेलों में रखा जाता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल अरुणाचल के ऐसे 26 अपराधी असम की विभिन्न जेलों में अपनी सजाएं काट रहे हैं।
अब राज्य में छोटी-बड़ी कई अन्य जेलों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। यहां यह बता दें कि यहां कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोई विभाजन रेखा नहीं है। किसी जिले के जिलाशासक को ही सत्र न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए हत्या, बलात्कार और डकैती के मामलों की सुनवाई करनी पड़ती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि नए कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद कार्यपालिका और न्यापालिका का बंटवारा कर दिया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री गेगांग अपांग कहते हैं कि हमारे राज्य में छोटे-बड़े सभी मामले ग्रामीण पंचायतें अपने पारंपरिक कानूनों की सहायता से निपटा लेती हैं। इस राज्य में इन परिषदों को काफी अधिकार मिले हैं। इसलिए यहां कभी जेल बनाने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई. कुछ साल पहले जेल की एक इमारत बनी। लेकिन विभिन्न वजहों से उसका उद्ध्घाटन नहीं हो सका है। ध्यान रहे कि अपांग राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे लंबे अरसे तक रह चुके हैं। पहली बार उन्होंने लगातार 19 वर्ष इस कुर्सी पर रहने का रिकार्ड बनाया था। अरुणाचल को वर्ष 1975 में केंद्रशासित क्षेत्र और 20 फरवरी, 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था।
दिलचस्प बात यह है कि इस राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अब भी पारंपरिक कानून ही लागू हैं। यह कानून भी हर जनजाति के लिए अलग-अलग हैं और इनके तहत फैसले का अधिकार ग्रामीण परिषदों को है। वर्ष 1945 में बने असम सीमांत अधिनियम एक के तहत इन कानूनों को मान्यता दी गई थी। इसी वजह से राज्य में किसी भी सरकार ने जेलों की स्थापना की जरूरत ही नहीं महसूस की। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार मामंग दाई कहते हैं कि ‘राज्य में आतंकवादी गतिविधियों या संगठित अपराधों का कोई इतिहास नहीं है।’ यह जानना भी दिलचस्प है कि इस राज्य में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं है। कोई छह साल पहले सरकार ने टाडा की तर्ज पर यहां संगठित अपराध नियंत्रण अध्यादेश जारी किया था। आम लोगों ने उस समय इसका जम कर विरोध किया था। इसके बावजूद मुकुट मिथी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे विधानसभा में पारित करा लिया।
अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ (आप्सू) के पूर्व अध्यक्ष माजी मार्गिंग कहते हैं कि ‘राज्य सरकार ने इस अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के पहले आम लोगों की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा।’ वे कहते हैं कि ‘पूर्वोत्तर के इस सबसे शांतिपूर्ण राज्य को ऐसे किसी कानून की जरूरत ही नहीं है. राजनीतिक पार्टियां समय-समय पर अपने फायदे के लिए इसका समर्थन करती रही हैं।’ वे दलील देते हैं कि ‘राज्य में किसी जेल का नहीं होना ही इस बात का सबूत है कि यहां ऐसे किसी खतरनाक कानून की जरूरत नहीं है.’

Monday, December 22, 2008

जड़हन का भात और मकई की रोटी

हरिकृष्ण यादव

ड़हन और जोनहरी (मकई) पैदा होने वाले गांव में जन्मे त्रिलोचन शास्त्री परिवार के लिए कोलकाता में रिक्शा चलाया ताकि घरवालों को बेस्वाद जड़हन का भात और मकई की रोटी खाकर ही गुजरा न करना पड़े। इन्हीं लोगों के लिए ही बनारस, इलाहाबाद, मुरादाबाद, आगरा, रांची, भोपाल, दिल्ली और सागर जसे शहरों में दिनरात भटकते रहे। साथ ही अपना शौक (कविता, कहानी, नाटक लिखना और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू भाषाओं में विद्वता हासिल करना) पूरा किया। 
पिछले साल कुछ दिनों के लिए गांव जना हुआ। वहां दुनियादारीमें एेसे उलङा हुआ था कि महीना बीत गया पता नहीं चला। दिल्ली से नौ दिसंबर की देर रात बेटे अंकुर ने फोन किया। बताया ‘पापा, त्रिलोचनजी का निधन हो गया। सुनो, टीवी पर उन्हीं के बारे में ही बता रहे हैं।’ बेटे ने मोबाइल टीवी के पास रख दिया। संयोग से उस वक्त त्रिलोचन शास्त्री की आवाज सुनाई दे रही थी। पहले रिकार्डिग की बातचीत और महीने भर पहले उनसे हुई बातचीत की आवाज में कोई फर्क नहीं था। बोलने का वही लहज सुन कर मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत ‘एक दिन बिक जएगा माटी के मोल, जग में रह जएंगे प्यारे तेरे बोल’ गूंजने लगा। 
महीने भर पहले जब उनसे मिला था तो मुङासे डेढ़-दो घंटे खूब बतियाए। गांव से लेकर दिल्ली तक के संगी-साथियों की चर्चा की। अपने बचपन की कुछ यादें ताज की। यह सब उस समय जब उनके छोटे बेटे सहित उनके संगी-साथी और शुभचिंतक उन्हें देखने के बाद टिप्पणी कर रहे थे- ‘त्रिलोचन की याददाश्त खत्म हो गई है, वे किसी को पहचानते तक नहीं, न ही किसी से बात करते हैं। बस गुमसुम बैठे रहते हैं।’ यह सब सुन कर मैं भी बेमन, मात्र दर्शन की भावना से उन्हें देखने गया। वहां पहुंचने पर लोगों के कहे पर विश्वास करके दस मिनट तक चुपचाप उन्हें निहारता रहा। उसके बाद मैंने कहा, ‘हमार घर मोतिगरपुर आहै।’ तब उन्होंने कहा, ‘दियरा के पास।’ उसके बाद बतकही का जो सिलसिला शुरू हुआ खत्म होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुङो नियत समय पर कहीं पहुंचना था। इसलिए उनका चरणस्पर्श करके न चाहते हुए भी वहां से चल दिया। यह उम्मीद लेकर कि  फिर मिलने आऊंगा तो ढेर सारी बातें करूंगा।  
घर से निकल तो आया पर ध्यान उन्हीं पर लगा रहा। सोचा, ‘सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है’ को एक शब्द में कहना हो तो ‘त्रिलोचन’ शायद ही अतिशयोक्ति हों! उनका  कुनबा संपन्न है और सुधीजनों की लंबी कतार। दो पुत्रों के पिता त्रिलोचन ‘अपनों’ को देखने के लिए तरस रहे थे। उनके दिवंगत छोटे भाई का परिवार गांव में रहता है। व्यावहारिक रूप से पैतृक संपत्ति के वे ही मालिक हैं। त्रिलोचन नाम से इंटर कालेज और लाइब्रेरी की देखभाल भी वे ही करते हैं। एक बेटा वकील है तो दूसरा ठेकेदार। यानी भाई का भी खाता-पीता परिवार है। 
शास्त्रीजी के बड़े बेटे कें्रीय विश्वविद्यालयों में बरसों पढ़ाने के दौरान प्राच्य म्रुा विशेषज्ञ के रूप में जने गए। फिलहाल वे बनारस में निजी अनुसंधान कें्र में कार्यरत हैं। दूसरा दिल्ली में अखबारनवीस हैं। लेकिन परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखरा है। बड़ा बेटा और बहू बनारस में रहते हैं। पौत्र अमेरिका में, पौत्रियों में एक गाजियाबाद में डाक्टर है, दूसरी दिल्ली में फैशन डिजइनर है। छोटे बेटे की बहू हरिद्वार में वकील हैं, जिनके पास शास्त्रीजी काफी समय से रह रहे थे। पौत्र कोलकाता में प्रबंधन में है और पौत्री दिल्ली में पिता के साथ रह कर पढ़ रही है। 
शुभचिंतकों में अशोक वाजपेयी, विष्णु चं्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह जसे कई दिग्गज साहित्यकार और कवि शास्त्रीजी के सुख-दुख में साथ रहे। समय-समय पर इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। 
शास्त्रीजी ने परिवार की जिम्मेदारियां भरसक ईमानदारी से निभाईं। परिवार में बड़ा होने के नाते कम आयु में ही कुनबे की जिम्मेदारी संभाल ली। इसलिए कच्ची उम्र में ही साल में चार महीने खेत-खलिहान में काम करते। बाकी आठ महीने बाहर जकर मेहनत मजदूरी। जड़हन और जोनहरी (मकई) पैदा होने वाले गांव में जन्मे त्रिलोचन ने परिवार के लिए कोलकाता में रिक्शा चलाया ताकि घरवालों को बेस्वाद जड़हन का भात और मकई की रोटी खाकर ही गुजरा न करना पड़े। इन्हीं लोगों के लिए ही बनारस, इलाहाबाद, मुरादाबाद, आगरा, रांची, भोपाल, दिल्ली और सागर जसे शहरों में दिनरात भटकते रहे। साथ ही अपना शौक (कविता, कहानी, नाटक लिखना और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू भाषाओं में विद्वता हासिल करना) पूरा किया। 
बचपन से सरस्वती के पीछे भागने वाले त्रिलोचन जीवन के अंतिम क्षण तक उनसे विमुख न हो सके। जब कभी-कभार लक्ष्मी उनके पास आईं तो परिजनों को सौंप दिया। पिछले साल जब परिवार वालों को कुछ करने की बारी आई तो सबने मुंह फेर लिया। अपनों की बाट जोह रहे त्रिलोचन शायद इसीलिए अपने आख्रिरी दिनों में सुधीजनों से बोलना और उन्हें पहचानना जरूरी नहीं समङाते रहे हों। 
परिवार वालों ने गजब का फर्ज निभाया। जीवन के अंतिम दौर में भतीजों ने गांव से ही एक-दो दफा फोन पर हालचाल पूछ कर फर्ज अदा किया गया। बड़ा बेटा जिस पर उन्हें बड़ा नाज था देखने तक नहीं आया। छोटा बेटा अपनी नौकरी और पौत्री पढ़ाई के साथ उनकी कितनी सेवा कर पाए होंगे इसका अंदाज लगाया ज सकता है। बावजूद उन्हें कभी किसी से कोई गिलवा शिकायत नहीं रही। यदि होती तो उस दिन जरूर मुङासे बताते। उनके जीते जी उनके लिए जिन्होंने जो कुछ किया वे सुधीजन ही थे। उनकी सेवा करके वे धन्य हुए!

Friday, December 19, 2008

विष्णुपुर के टेराकोटा मंदिर

रीता तिवारी
कभी मल्ल राजाओं की राजधानी रहा बांकुड़ा (पश्चिम बंगाल) का विष्णुपुर शहर टेराकोटा के मंदिरों, बालूचरी साड़ियों व पीतल की सजावटी वस्तुओं के अलावा हर साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह में लगने वाले मेले के लिए भी मशहूर है। यह विष्मुपुर मेला कला व संस्कृति का अनोखा संगम है। यहां दूर-दूर से अपना हुनर दिखाने कलाकार आते हैं तो उनकी कला के पारखी पर्यटक भी आते हैं। साल के आखिरी सप्ताह के दौरान पूरा शहर उत्सव के रंगों में रंग जाता है। मल्ल राजाओं के नाम पर इसे मल्लभूमि भी कहा जाता था। यहां लगभग एक हजार वर्षों तक इन राजाओं का शासन रहा। उस दौरान विष्णुपुर में टेराकोटा व हस्तकला को तो बढ़ावा मिला ही, भारतीय शास्त्रीय संगीत का विष्णुपुर घराना भी काफी फला-फूला।
वैष्णव धर्म के अनुयायी इन मल्ल राजाओं ने 17वीं व 18वीं सदी में जो मशहूर टेराकोटा मंदिर बनवाए थे, वे आज भी शान से सिर उठाए खड़े हैं। यहां के मंदिर बंगाल की वास्तुकला की जीती-जागती मिसाल हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से कोई दो सौ किमी दूर बसा यह शहर राज्य के प्रमुख पर्यटनस्थलों में शामिल है। खासकर मेले के दौरान तो यहां काफी भीड़ जुटती है। मल्ला राजा वीर हंबीर और उनके उत्तराधिकारियों-राजा रघुनाथ सिंघा व वीर सिंघा ने विष्णुपुर को तत्कालीन बंगाल का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। शहर के ज्यादातर मंदिर भी उसी दौरान बनवाए गए।
यहां स्थित रासमंच पिरामिड की शक्ल में ईंटों से बना सबसे पुराना मंदिर है। 16वीं सदी में राजा वीर हंबीरा ने इसका निर्माण कराया था। उस समय रास उत्सव के दौरान पूरे शहर की मूर्तियां इसी मंदिर में लाकर रख दी जाती थीं और दूर-दूर से लोग इनको देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। इस मंदिर में टेराकोटा की सजावट की गई है जो आज भी पर्यटकों को लुभाती है। इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत व पुराणों के श्लोक खुदाई के जरिए लिखे गए हैं। इसी तरह 17वीं सदी में राजा रघुनाथ सिंघा के बनवाए जोरबंगला मंदिर में भी टेराकोटा की खुदाई की गई है। शहर में इस तरह के इतने मंदिर हैं कि इसे मंदिरों का शहर भी कहा जा सकता है।
टेराकोटा विष्णुपुर की पहचान है। यहां इससे बने बर्तनों के अलावा सजावट की चीजें भी मिलती हैं। मेले में तो एक सिरे से यही दुकानें नजर आती हैं। इसके अलावा पीतल के बने सामान भी यहां खूब बनते व बिकते हैं। इन चीजों के अलावा यहां बनी बालूचरी साड़ियां देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन साड़ियों पर महाभारत व रामायण के दृश्यों के अलावा कई अन्य दृश्य कढ़ाई के जरिए उकेरे जाते हैं। बालूचरी साड़ियां किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन साड़ियों ने अपनी अलग पहचान कायम की है। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इन रंग-बिरंगी चमकीली साड़ियों को बनाने वाले कलाकारों की जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। छोटे-अंधेरे कमरों में बैठ कर अपने दक्ष हाथों व पावर लूम की सहायता से बालूचरी साड़ियों पर पौराणिक गाथाएं उकेरने वाले इन कलाकारों को एक साड़ी बनाने के लिए महज दो से तीन सौ रुपए ही मिल पाते हैं। एक बालूचरी साड़ी बनाने में कम से कम एक सप्ताह का वक्त लगता है। दो लोग मिल कर इसे बनाते हैं। लेकिन  सरकारी उपेक्षा, कच्चे माल के अभाव व बिचौलियों की सक्रियता के चलते इन कलाकारों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल  हो रहा है। राज्य के मुर्शिदाबाद जिले के बालूचर गांव में शुरूआत करने वाली बालूचरी साड़ियों ने बीती दो सदियों के दौरान एक लंबा सफर तय किया है। नवाब मुर्शीद अली खान 18वीं सदी में बालूचरी साड़ी की कला को ढाका से मुर्शिदाबाद ले आए थे। उन्होंने इसे काफी बढ़ावा दिया। बाद में गंगा नदी की बाढ़ में बालूचर गांव के डूब जाने के बाद यह कला बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर पहुंची। अब विष्णुपुर व बालूचरी एक-दूसरे के पर्ययाय बन गए हैं। पहले विष्णुपुर में मल्ल राजाओं का शासन था। उस दौरान यह कला अपने निखार पर थी। मल्ला राजाओं ने इलाके में टेराकोटा कला को काफी बढ़ावा दिया था। वहां टेराकोटा के मंदिर हर गली में बिखरे पड़े हैं। बालूचरी साड़ियों पर भी इन मंदिरों का असर साफ नजर आता है। इन साड़ियों की खासियत यह है कि इन पर पौराणिक गाथाएं बुनी होती हैं। कहीं द्रौपदी के विवाह का प्रसंग है तो कहीं राधा-कृष्ण के प्रेम का। महाभारत के युध्द के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण की तस्वीर भी इन साड़ियों पर नजर आती है।
लेकिन  रेशम के बारीक धागों से इन कहानियों को साड़ी पर उकेरना कोई आसान नहीं है। दो मजदूर मिल कर एक सप्ताह में एक साड़ी तैयार करते हैं। काम की बारीकी के हिसाब से उस साड़ी की कीमत एक से दस हजार रुपए तक होती है। लेकिन बुनकरों या कलाकारों को इसका फाययदा नहीं मिल पाता। एक कलाकार रमेन तांती का कहना है कि हाल में कच्चे माल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। लेकिन हम मजबूरी में दाम नहीं बढ़ा पाते। ऐसे में हमें दो से तीन सौ रुपए ही मिल पाते हैं। असली मुनाफा बिचौलिए लूट लेते हैं। विष्णुपुर से निकल कर बड़े शहरों की दुकानों तक पहुंचते-पहुंचते इन साड़ियों की कीमत दोगुनी से ज्यादा हो जाती है। रमेन के मुताबिक, सरकार ने इस कला को बढ़ावा देने या कलाकारों के संरक्षण की दिशा में कोई खास कदम नहीं उठाया है। बुनाई के बाद साड़ियों पर चमक लाने के लिए उनकी पालिश की जाती है। किसी जमाने में यह साड़ियां बंगाल के रईस या जमीदार घरानों की महिलाएं ही पहनतीं थी। अब भी शादी-ब्याह के मौकों पर यह साड़ी पहनी जाती है। 
बालूचरी साड़ी बनाने वालों का कहना है कि राज्य सरकार को इस कला के संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। 
यहां अगस्त में एक सांप उत्सव भी आयोजित किया जाता है। कोलकाता से विष्णुपुर पहुंचने के लिए कई ट्रेनें और बसें चलती हैं जो लगभग चार घंटे में पर्यटकों को यहां पहुंचा देती हैं। विष्णुपुर मेले के दौरान पांच दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यहां मेले के प्रति पर्यटकों की बढ़ती दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए कई नए होटल बन गए हैं। इसलिए रहने की कोई दिक्कत नहीं है।

 

Thursday, December 18, 2008

दहशतगर्द देवबंदी धारा के-बरेलवी

अंबरीश कुमार/वीरेन्द्र नाथ भट्ट
लखनऊ, १८ दिसम्बर। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिधि अब्दुल हुसैन हारून के बयान पर बरेलवी और देवबंदी मुसलमान आमने-सामने आ गए हैं। बरेलवी समुदाय ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद के रास्ते पर चल रहे नौजवान देवबंदी विचारधारा मानने वाले हैं। इससे पहले पाकिस्तान के बयान पर देवबंद ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए माफी मांगने की मांग की थी पर अब यह मुद्दा मुसलिम समुदाय के बीच ही विवाद बढ़ाता नजर आ रहा है। 
बरेलवी समुदाय के प्रमुख नेता मौलाना तौकीर रज खान ने कहा,‘हमने पाकिस्तान के राजनयिक का पूरा बयान नहीं देखा है पर यह तो साफ है कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग आतंकवाद के रास्ते पर चल रहे हैं, वे देवबंदी जहनियत के हैं। हमें उनकी दहशतगर्दी को जेहाद का नाम दिए जने पर सख्त आपत्ति है।’ दूसरी तरफ आल इंडिया पर्सनल ला बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा-यदि पाकिस्तान ने देवबंद के उलेमा से कोई अपील की है तो इसमें विवाद क्यों हो रहा है? हालांकि पाकिस्तान को इस तरह की अपील केन्द्र सरकार के माध्यम से करनी चाहिए थी। यदि पाकिस्तान में लोग देवबंद की विचारधारा को मानते हैं तो इस पर फक्र होना चाहिए। वैसे भी आजदी की लड़ाई के समय से देवबंद का प्रभाव मुसलिम समुदाय के बड़े वर्ग पर रहा है। आज भी यदि देवबंद विचारधारा को मानने वाले गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उन्हें समङाने में कोई बुराई नहीं है। 
गौरतलब है कि पाकिस्तान के राजनयिक अब्दुल हुसैन हारून ने भारत और पाकिस्तान में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं के संदर्भ में कहा था कि मेरा यह सुङाव है कि देवबंद के उलेमा जिनका पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी फंट्रियर प्रांत और केन्द्र शासित आदिवासी क्षेत्र में खासा असर है, उन्हें भारत और पाकिस्तान में निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ फतवा जरी करना चाहिए। इस बयान के बाद दारूल उलूम देवबंद के रेक्टर मौलाना मगरूबुर रहमान का एक बयान नायब मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी ने जरी करते हुए कहा-हम पाकिस्तान के इस बयान की भत्र्सना करते हैं। पाकिस्तान के जिम्मेदार अफसर को इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान अंतरराष्ट्रीय फोरम पर देने से बचना चाहिए। बयान में आगे कहा गया कि दारूल उलूम देवबंद हमेशा से शांति, सद्भाव और इस्लाम की शिक्षा के प्रसार में लगा रहा है। हमने देश के कई बड़े शहरों जिसमें दिल्ली और हैदराबाद भी शामिल हैं, वहां आतंकवाद के विरोध में सम्मेलन किए हैं। 
दूसरी तरफ बरेलवी समुदाय के धर्मगुरू और किछौछा दरगाह के सज्जादनसीं मौलाना सैय्यद हाशिम ने पाकिस्तान के राजनयिक के बयान का समर्थन करते हुए कहा-सिर्फ देवबंदी विचारधारा के लोग ही भारत और इस महाद्वीप में आतंकवाद के रास्ते पर चल रहे हैं। केन्द्र सरकार को देवबंदी मदरसों पर नजर रखनी चाहिए कि वे वहां क्या पढ़ा रहे हैं और उनका पाठ्यक्रम क्या है?
यह पहली बार हुआ कि आतंकवाद के सवाल पर देवबंद मुसलिम समुदाय बरेलवी के अलावा पाकिस्तान के भी निशाने पर आया है। हालांकि मुसलिम समुदाय में पहले यह चर्चा दबी जुबान से होती थी पर अब पाकिस्तान के सुङाव के बाद इस पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। देवबंदी मदरसों को लेकर अभी तक हिन्दुत्ववादी संगठन सवाल उठाते रहे हैं पर बरेलवी समुदाय के आरोप के बाद यह विवाद और आगे बढ़ सकता है। देवबंदी विचारधार के लोग विश्व के कई मुसलिम देशों में हैं और भारत-पाकिस्तान व बांगलादेश में इनकी संख्या काफी ज्यादा है। जनसत्ता / इंडियन एक्सप्रेस

न्याय को निरस्त्र करता वैकल्पिक कानून

आलोक तोमर

एक और कानून और एक और जांच एजेंसी। आतंकवाद के खिलाफ जितने ज्यादा कड़े और बेरहम कानून बने, मानवाधिकार के सापेक्ष मुहावरे को छोड़ कर उनका स्वागत भी किया जाना चाहिए और एक नई राष्ट्रीय बल्कि संघीय जांच एजेंसी की मांग काफी समय से चल रही थी और अब अगर एक सर्वशक्तिमान जांच एजेंसी बन रही है तो उसका बनना भी देशहित में माना जाने के अलावा अगर किसी और विकल्प की तलाश की जाती है तो ऐसा होना बहुत खतरनाक होगा। 

मगर कुछ सवाल अब भी बाकी है। आखिर भारत में सीबीआई भी हैं और राज्य सरकारों की आम और विशेष अधिकारों वाली पुलिस भी। इसके बावजूद आतंकवाद से निपटा नहीं जा सका और आंतरिक सुरक्षा के सवाल भारत को और ज्यादा खतरनाक रूप से सता रहे हैं तो यह समझना स्वाभाविक हो जाता है कि अब तक भारत के कानून में क्या कमिया थी और इन कमियों को तमाम कोशिशों के बावजूद सुलझाया क्यों नहीं जा सका। 

नए कानून और नई एजेंसी का क्या अर्थ यह है कि भारत का पुराना कानून जो अब भी लागू है, आतंकवाद के मुद्दे पर विफल हो गया है? यह सवाल पूछना इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि जो कश्मीर आतंकवाद का पर्यायवाची बन चुका है और जहां हर दूसरी तीसरी खबर मुठभेड़ या कत्लेआम की आती है वहां अभी से यह माहौल बनाया जा रहा है कि इस नई राष्ट्रीय जांच एजेंसी को कश्मीर में काम नहीं करने दिया जाए और नए कानून में शामिल धाराओं का भी कोई पालन राज्य की पुलिस नहीं करे। धारा 370 नाम का जो खतरनाक झुनझुना कश्मीर को एक निरर्थक विशेषाधिकार के तौर पर थमाया गया है, उसके तहत कश्मीर सरकार यह कर भी सकती है। आखिर देश भर में तीन साल से लागू और प्रशासन की पारदर्शिता बढ़ा रहे सूचना के अधिकार कानून को भी कश्मीर में अभी तक लागू नहीं किया गया है। 

सबसे पहले चलिए यह समझिए कि नए कानून में मुख्य बात क्या है? एक सबसे महत्वपूर्ण और विवाद में पड़ सकने वाला प्रावधान इस कानून में यह है कि आतंकवाद के मामले में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को अपना निर्दोष होना खुद सिध्द करना पड़ेगा। इतना ही नहीं नए कानून के तहत पकड़े गए लोगों को जमानत आसानी से नहीं मिलेगी और इसके अलावा उनकी न्यायिक हिरासत यानी जेल में रहने की अवधि को भी तीन महीने से बढ़ा कर छह महीने कर दिया गया है। इस तरह की धाराओं के दुरूपयोग की आशंका भी जाहिर की जा रही है लेकिन भारत में कानूनों का दुरूपयोग होना कोई नई बात नहीं हैं और यह कोई ऐसा तर्क भी नहीं हैं जिसकी वजह से कानूनों में जरूरी सुधार नहीं किए जाए। 

यहीं पर एक आसान सा लेकिन मुश्किल जवाब वाला मुद्दा यह है कि हम डेढ़ सौ साल पुराने कानून से जिसकी बहुत सारी धाराए अप्रासंगिक हो चुकी है जिसमें पतंग उड़ाना भी कानूनी अपराध है, छिप के क्यों हुए हैं? भारत की संविधान सभा जो अब संसद हैं, संविधान बनाते वक्त शायद इतनी हड़बड़ी में थी कि उसने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को जैसे के तैसा ग्रहण कर लिया। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था वह अपनी मूल रूप में ही प्रजा विरोधी था क्योंकि अंग्रेज शासक बगावत या विप्लव का कोई विकल्प प्रजा के सामने छोड़ना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए धारा 144 बनाई गई जिसमें पांच से अधिक लोगों का एक साथ जमा हो कर गपशप करना भी गुनाह है। इसी कानून में धारा 107 और धारा 151 भी है जिसमें आप अगर घर में बैठे हुए हों और आराम से टीवी देख रहे हों तो भी पुलिस का कोई सिपाही या हवलदार आपको उठा कर ले जा सकता है क्योंकि उसकी विद्वान बुद्वि के मुताबिक कानूनी भाषा में आपको निरूध्द नहीं किए जाने से समाज में अशांति फैलने की आशंका है। आपको कोई तर्क नहीं दिया जाएगा, आपके पास जमानत के सिवा और कोई विकल्प नहीं होगा और इसी आदिकालीन कानून में जमानत की अर्जी की जो भाषा है उसके अनुसार आप पहले अकारण अपना अपराध मंजूर करते हैं और फिर अदालत से आवेदन करते हैं कि आप एक सभ्य नागरिक की तरह आचरण करेंगे और पुलिस ने अगर आपके आचरण को सभ्य नहीं पाया तो वह आपको हवलदार के विवेक के आधार पर कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। 

एक पुरानी कहावत है कि कानून तो होता ही उन लोगों के लिए है जो कानून तोड़ते हैं। इस कहावत का सार यह है कि जिन लोगों को कानून तोड़ने की आदत ही पड़ गई है उन्हें काबू में रखने के लिए कानून बनाया गया। यह अपने आप में एक विकट विरोधाभास है क्योंकि जो कानून तोड़ना चाहते और तोड़ना जानते हैं, उनके लिए कोई भी कानून हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बाकी सब जानते हैं कि हत्या करने पर फांसी और बलात्कार करने पर उम्र कैद की सजा है मगर अपने देश में रोज औसतन 5 हत्याएं और 3 बलात्कार होते हैं। यहां यह आंकड़ा उन मामलों का हैं जो अदालत तक पहुंचे हैं। बहुत सारे मामले तो कभी अदालत तक पहुंच ही नहीं पाते। 

क्या आपको इस बात की जरूरत महसूस नहीं होती कि हमारे देश में और हमारे जैसे समाज में न्याय के अधिकार को लागू करने के लिए ही एक सक्षम कानून होना चाहिए? इस कानून के जरिए कम से कम यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि थाने में कोई भी शिकायत हो तो उसकी एफआईआर लिखी जाए और यह भी कि अगर किसी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नाहक एफआईआर लिखवाई है और झूठे तथ्य दिए हैं तो उसके खिलाफ भी इसी कानून की धाराओं में किसी कड़ी सजा का प्रावधान हों। 

हरि शंकर परसाई ने कहीं लिखा था कि जब नई शादी करनी हो तो उसके लिए पुरानी पत्नी में हजारों खोट खोजे जाते हैं। यही बात हमारे कानून पर भी लागू होती हैं। नए कानून बनाने की प्रक्रिया में मौजूदा कानून की इतनी खामिया गिनाई जाती है कि यह सवाल पूछने का मन करने लगता है कि अगर पुराना कानून गड़बड़ था तो उसकी धाराओं के तहत जिन लोगों को सजा दी गई है उन्हें छोड़ क्यों नहीं दिया जाता? जिन्हें मौजूदा कानून के तहत फांसी पर चढ़ाया गया है उनके परिवारों को माफी मांगते हुए मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता? 

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई असल में समाज को लड़नी है और कानून की भूमिका इस लड़ाई में मित्र की होगी या होनी चाहिए जो नागरिक का हमेशा साथ दे। नए और समदर्शी किस्म के जो कानून तात्कालीक परिस्थितियों से निपटने के लिए बनते हैं, उनके साथ यह खतरा हमेशा बना रहता है कि जिन परिस्थितियों से जूझने के लिए यह कानून बनाए गए हैं उनके अलावा भी इनका दुरुपयोग किया जाएगा। दिल्ली पुलिस में आतंकवादी और देशद्रोही घटनाओं और उनके अभियुक्तों से निपटने के लिए जो स्पेशल सैल बनाया गया है, उसने तो मुझे भी एक छोटा सा आर्थिक मामला बना कर बंद कर दिया था जबकि दिल्ली पुलिस के पास आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए एक विशेष पुलिस शाखा अलग से है। अपना उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि यह एक भोगा हुआ यथार्थ है। इसलिए आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ नए कानून और नई एजेंसी का स्वागत कीजिए मगर साथ में यह उम्मीद भी करिए कि सरकार की नीयत निश्पाप होगी और कानून की धाराओं का इस्तेमाल आम आदमी को अकारण सताने में नहीं किया जाएगा।
(शब्दार्थ)

Monday, December 15, 2008

श्रीरंगपट्टनम होते हुए .....

रीता तिवारी
मैसूर। कर्नाटक की राजधानी बंगलूर से कोई १४0 किमी दूर स्थित इस ऐतिहासिक व पौराणिक शहर में हर कदम पर राजशाही के निशान बिखरे हैं। शहर के हर कोने में या तो वाडियार राजओं का बनवाया कोई महल है या फिर कोई मंदिर। पौराणिक मान्यता के मुताबिक, शहर से ऊपर चामुंडी पहाड़ी पर रहने वाली चामुंडेश्वरी ने इसी जगह पर महिषासुर को मारा था। पहले इस शहर का नाम महीसूर था जो बाद में धीरे-धीरे मैसूर बन गया। महाभारत के अलावा सम्राट अशोक से भी इस शहर का गहरा रिश्ता रहा है। वाडियार राजओं के शासनकाल में फले-फूले इस मंथर गति वाले शहर का मिजज अब भी राजसी है। मंथर इसलिए कि शहर में आम जनजीवन काफी सुस्त है। वाहनों की रफ्तार पर भी अंकुश है। शहर की चौड़ी सड़कों पर ४0 किमी प्रति घंटे से ज्यादा गति से कोई वाहन चलाने पर पाबंदी है।
शहर की गति भले सुस्त हो, लेकिन अगर लोगों व प्रशासन का उत्साह देखना हो तो यहां दशहरे में आना चाहिए। यहां का दशहरा दुनिया भर में मसहूर है। उस दौरान देश-विदेश से बारी तादाद में सैलानी यहां जुटते हैं। आम तौर पर इस शांत व सुस्त शहर को उन दिनों लगभग दो महीने पहले से ही पंख लग जते हैं। इसके दौरान शहर मानों फिर से राजशाही के दौर में लौट जता है। इसके लिए पूरे शहर में साफ-सफाई का काम महीनों पहले शुरू हो जता है। मैसूर राजमहल व शहर के दूसरे महलों को भी दुल्हन की तरह सजया जता है। बंगलूर से शहर में घुसते ही एक विशाल स्टेडियम नजर आता है। स्थानीय निवासी मुदप्पा बताते हैं कि इस स्टेडियम में दशहरा उत्सव के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जते हैं। साल के बाकी दिनों में इस स्टोडियम का इस्तेमाल सामूहिक विवाह जसे सामुदायिक कार्यो के लिए होता है। वे कहते हैं कि मैसूर का सौंदर्य देखना हो तो दशहरे के दौरान यहां आना चाहिए। 
शहर की अर्थव्यवस्था के दो मजबूत स्तंभ हैं। पहला सिल्क उद्योग व दूसरा पर्यटन । साथ ही चंदन की लकड़ियों से बनी वस्तुएं भी बहुतायत में मिलती हैं। दशहरा उत्सव के दौरान शहर के तमाम होटल महीनों पहले से ही बुक हो जते हैं। दशहरा उत्सव के लिए नागरहोल नेशनल पार्क से हाथियों दस्ता भी शहर में आता है। इस उत्सव की शुरूआत चामुंडेश्वरी मंदिर में पूज के साथ होती है। इस दौरान मैसूर राजमहल पूरे दस दिन बिजली की रोशनी में चमकता रहता है।
वर्ष १७९९ में टीपू सुल्तान की मौत के बाद यह शहर तत्कालीन मैसूर राज की राजधानी बना था। उसके बाद यह लगातार फलता-फूलता रहा। विशाल इलाके में फैले इस शहर की चौड़ी सड़कें वाडियार राजओं की यादें ताज करती हैं। शहर की हर प्रमुख सड़क इन राजओं के नाम पर ही है। राजओं के बनवाए महलों में से कुछ अब होटल में बदल गए हैं तो एक में आर्ट गैलरी बन गई है। मैसूर राजमहल से सटे एक भवन में राज के वंशज एक संग्रहालय भी चलाते हैं।
शहर के आसपास भी देखने लायक जगहों की कोई कमी नहीं है। कावेरी बांध के किनारे बसा विश्वप्रसिद्ध वृंदावन गार्डेन, चामुंडी हिल्स, ललित महल, चिड़ियाखाना, जगमोहन महल, टीपू सुल्तान का महल व मकबरा--यह सूची काफी लंबी है। मशहूर पर्वतीय पर्यटन स्थल ऊटी भी यहां से महज १५0 किमी ही है। यही वजह है कि यहां पूरे साल देशी-विदेशी पर्यटकों की भरमार रहती है। 
बंगलूर से निकल कर मैसूर जने के दौरान हाइवे के किनारे बने एक दक्षिण भारतीय होटल में दोपहर के खाने के दौरान ही दक्षिण भारत की पाक कला की ङालक मिलती है। तमाम वेटर पारंपरिक दक्षिण भारतीय ड्रेस में। दक्षिण भारत में लंबा अरसा गुजरने के बाद इडली की विविध आकार-प्रकार इसी होटल में देखने को मिले। मैसूर पहुंच कर होटल में कुछ देर आराम करने के बाद हमारा भी पहला ठिकाना वही था जो यहां आने वाले तमाम सैलानियों का होता है। यानी वंृदावन गार्डेन। होटल के मैनेजर ने सलाह दी कि जल्दी निकल जइए वरना गेट बंद हो जएगा। वहां पहुंच कर कार की पार्किग के लिए माथापच्ची और भीतर घुसने के लिए लंबी कतार। खैर, भीतर जकर तरह-तरह के रंगीन ङारनों के संगीत की धुन पर नाचते देखा। लेकिन सबसे दिलचस्प है ङाील के पास गार्डेन के दूसरी ओर का नजरा। न जने कितनी ही ¨हदी फिल्मों में हीरो-हीरोइन को ठीक उसी जगह गाते देख चुकी थी। पुरानी यादें अतीत की धूल ङाड़ कर एक पल में सजीव हो उठी। उस बागान में टहलते हुए मन में रोमांच के साथ-साथ गर्व भी महसूस होता है। लगता है कि कभी इसी जगह जितें्र ने रेखा और श्रीदेवी के साथ कई नृत्यों की शू¨टग की होगी। काश समय को पीछे खींच कर ले जया ज सकता। दो घंटे वहां गुजरने के बाद भी दिल नहीं भरता। लेकिन मजबूरी है-अब गार्डेन बंद होने का समय है। एक चौकीदार पर्यटकों को बाहर निकलने को कह रहा है।
अगले दिन पहाड़ी के ऊपर चामुंडेश्वरी मंदिर में जकर दर्शन और पूज से दिन की शुरूआत होती है। मंदिर के सामने ही महीषासुर की विशालकाय मूर्ति है। मन में किसी राक्षस के बारे में जसी कल्पना हो सकती है, उससे भी विशाल और भयावह। मंदिर के करीब से पूरे मैसूर शहर का खूबसूरत नजरा नजर आता है। नीचे उतरते हुए मैसूर रेस कोर्स का फैलाव नजर आता है। हमारा अगला पड़ाव है मैसूर का राजमहल। कैमरा और बैग वगैरह मुख्यद्वार के पास ही टोकन के एवज में जमा करना पड़ता है। अब यह पुरात्तव विभाग के अधीन है। वहां सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जवान तैनात हैं। महल की खूबसूरती और वास्तुकला एपने आप में बेजोड़ है। यह तय करना मुश्किल है कि राजदरबार ज्यादा भव्य है या रनिवास। महल परिसर में ही चंदन की लकड़ी और अगरबत्तियां बिकती हैं। सब खरीद रहे थे लिहाज हमने भी खरीदी। निशानी के तौर पर। यूं यह सब चीजें कोलकाता के कर्नाटक इम्पोरियम में भी सहज ही मिल जती हैं। लेकिन लगा कि जब यहां तक आए हैं तो कुछ ले ही लेना चाहिए।
वहां से निकलने के बाद ज्यादातर लोगों की तरह हम भी बाजर की ओर निकल पड़े। मौसूर सिल्क की साड़ियों के दीदार के लिए। साड़ियां तो बहुत-सी जंची। लेकिन एक दिक्कत थी। जो साड़ी जंचती थी उसके दाम सुन कर एअरकंडीशन दुकान में भी माथे पर पसीना छलकने लगता था। और जो कुछ कम कीमत की थी वह जंचती नहीं थी। हां और नहीं की कश्माकश में कुछ देर उलङाने के बाद यही सोच कर एक साड़ी ले ली कि आखिर पड़ोसियों से क्या कहूंगी। यहां आने के पहले दो-तीन पड़ोसनें कह गई थीं कि ज रही हो तो साड़ी जरूर ले लेना। मेरे वो पिछली बार वहां से बहुत बढ़िया साड़ी ले आए थे। पानी की कीमत में। अब लगा कि उसकी बातें कितनी सच थी। तीन दिन के सफर के आखिर में हिसाब लगाया तो पता चला कि पड़ोयिों के फेर में बजट से लगभग दोगुने पैसे खर्च हो गए। भला हो इन बैंकों का जिन्होंने अब जगह-जगह एटीएम मशीनें लगा दी हैं और बेहिचक क्रेडिट कार्ड बांट रहे हैं। वरना होटला का बारी-भरकम बिल चुकाना ही भारी पड़ता। 
खैर, वापसी में बंगलूर से कोलकाता की उड़ान शाम को थी। इसलिए तय हुआ कि रास्ते में श्रीरंगपट्टनम होते हुए निकलेंगे। श्रीरंगपट्टनम यानी टीपू सुल्तान की बसाई नगरी और राजधानी। वहां अब टूपी सुल्तान का मकबरा है। काफी भीड़ जुटती है वहां भी। देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। वहां जगह-जगह पुरानी पेंटिग्स हैं जिनमें टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए दिखाया गया है। यहां आकर स्कूली किताबों में पढ़े वे तमाम अध्याय बरबस ही याद आने लगते हैं जो जीवन की आपाधापी में मन के किसी कोने में गहरे दब गए थे।
यहां एक और बात का जिक्र जरूरी है। कोलकाता से पहुंचने के बाद बंगलूर एअरपोर्ट से निकलने के बाद पूरे शहर में जहां भारी ट्रैफिक जम से पाला पड़ा था। तब बंगलूर भी कहीं से कोलकाता जसा ही लगा था। लेकिन शहर की सीमा से निकल कर मैसूर की ओर बढ़ते ही राज्य सरकार की ओर से बनवाया गया बंगलूर-मैसूर हाइवे देख कर यह धारणा कपूर की तरह उड़ जती है। चिकनी सड़क पर न कहीं कोई गड्ढा, न कोई गंदगी और न ही ट्रैफिक जम। एक जगह का जिक्र किए बिना यह कहानी अधूरी ही रह जएगी। बंगलूर-मैसूर हाइवे पर ही स्थित है रामनगर। ऊंची-ऊंची चट्टानों से घिरा रामनगर वही जगह है जहां जी.पी.सिप्पी ने अपनी मशहूर फिल्म शोले का सेट लगा कर उसे रामगढ़ में तब्दील कर दिया था। उन पहाड़ियों को देखते ही शोले का दृश्य आंखों के सामने सजीव हो उठता है। लगता है मानो अभी किसी कोने से आवाज आएगी-तेरा क्या होगा कालिया?www.janadesh.in

Friday, December 12, 2008

शांति तलाश रहा शांतिनिकेतन



शांति तलाश रहा शांतिनिकेतन
रीता तिवारी
कोलकाता।शांतिनिकेतन का चेहरा तेजी से बदल रहा है। कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में बोलपुर नामक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक गांव में जब इसकी स्थपना की थी तब यह अपने नाम को सार्थख करता था। लेकिन अब यह अपने नाम को ही मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है। बीते एक-डेढ़ दशक के दौरान इस कस्बे के शहरीकरण की प्रक्रिया इतनी तेज हो गई है कि इसमें शांतिनिकेतन को तलाशना मुश्किल है। यहां अब सब कुछ है सिवाय शांति के। अभी दस साल पहले तक यहां किसी भी घर की खिड़की से सरसों के पीले फूलों से भरे खेत नजर आते थे। लेकिन अब वहां उन खेतों में फूलों की जगह बहुमंजिली इमारतें उघ आई हैं। 
बीते खास कर 10 वर्षों में शांतिनिकेतन का चेहरा ही बदल गया है। कभी गांव जैसा रहा यह कस्बा अब शहरीकरण की पूरी चपेट में आ गया है। जाने-माने चित्रकार जोगेन चौधुरी कभी अपने बागान में पक्षियों के कलरव के बीच चित्र बनाया करते थे। लेकिन अब यह कलरव कभी सुनाई नहीं देता। इसकी जगह अब वाहनों के शोर ने ले ली है। अब स्थानीय लोगों ने शांतिनिकेतन की हवा और पानी को प्रदूषण से बचाने की पहल करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है।
कविगुरू रवींद्रनाथ टैगोर ने जिस माहौल को ध्यान में रखते हुए कोलकाता से लगभग डेढ़ सौ किमी दूर बोलपुर में शांतिनिकेतन की स्थापना की थी, वह माहौल बीते तकरीबन एक दशक में तेजी से बदला है। किसी जमाने में अपनी शांति और प्रदूषणमुक्त माहौल और विश्वभारती विश्विद्यालय के  लिए दुनिया भर में मशहूर रहे शांतिनिकेतन की छवि अब पर्यटकों के सैरगाह के तौर पर विकसित  हो रही है। क्रांकीट के तेजी से पसरते जंगल में इसका असली ग्रामीण स्वरूप कहीं खो गया है।  कच्चे मकानों की जह अब रोज नए सेटेलाइट टाउनशिप बन रहे हैं। राजधानी कोलकाता के धनाढय लोगों ने यहां अपने फार्म हाउस व पक्के मकान बनवा लिए हैं जहां वे महीने में दो-चार दिन अपने मित्रों व परिजनों के साथ छुट्टियां मनाने चले आते हैं। बोलपुर स्टेशन से बाहर निकलते ही अब या तो क्रांकीट की बड़ी-बड़ी इमारतें नजर आती हैं या फिर होटलों के बोर्ड। बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ने से लाज व होटलों की तादाद और कमाई बढ़ी है लेकिन साथ ही इस छोटे से  शहर का प्रदूषण भी तेजी से बढ़ा है। यह कस्बा तेजी से शहर में बदल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत सीवरेज की है। यह कस्बा न तो पंचायत समिति के अधीन है और न ही यहां कोई नगरपालिका है।
रवीद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष  1863 में सात एकड़ जमीन पर एक आश्रम की स्थापना की थी। वहीं आज विश्वभारती है। रवीद्रनाथ ने 1901 में सिर्फ पांच छात्रों को लेकर यहां एक स्कूल खोला। इन पांच लोगों में उनका अपना पुत्र भी शामिल था।  1921 में  राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाले विश्वभारती में इस समय लगभग छह हजार छात्र पढ़ते हैं।  इसी के ईर्द-गिर्द शांतिनिकेतन बसा था। बोलपुर रेलवे स्टेशन से इस विश्व विद्यालय तक तीन किमी लंबी पतली  सड़क पर पहले जहां सिर्फ रिक्शे नजर आते थे वहीं अब  तिपहिया स्कूटरों और कारों की भीड़ लगी रहती है।  
  अब इसे शहरीकरण के चंगुल से बचाने की पहल के तहत स्थानीय नागरिकों ने शांतिनिकेतन अंचल आवासिक समिति का गठन किया है। समिति ने इस इलाके का पर्यावरण, स्वरूप और धनी सांस्कृतिक  विरासत बचाने के  लिए कलकत्ता हाईकोरट में एक याचिका भी दायर की है। बीरभूम जिले में स्थित शांतिनिकेतन तक कोलकाता से मजह ढाई घंटे के ट्रेन के सफर में पहुंचा जा सकता है।  समिति के सुशांत टैगोर बताते हैं कि शांतिनिकेतन को व्यावसायिक नजरिए से कांक्रीट के जंगल में बदलने की सुनियोजित साजिश हो रही है। अब न्यायापालिका ही इसे बचा सकती है। कविगुरू ने अपनी आत्मकथा जीवन-स्मृति और आश्रमेर रूप ओ विकास में जिस खोवाई इलाके का बार-बार जिक्र किया था वह अब झोपड़ियों से पट गया  है और जल्दी ही  वहां नौ एकड़ जमीन पर एक आवासीय परियोजना शुरू होने वाली है। इसके अलावा वहां अब डुप्लेक्स मकानों की  लंबी कतारें भी नजर आने लगी हैं।  स्थानीय लोग 
कहते हैं कि अगर तेजी से हो रहे निर्माणों पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया तो दस साल बाद यह जगह रहने लायक नहीं रह जाएगी। 
स्थानीय लोग मौजूदा हालात के लिए श्रीनिकेतन शांतिनिकेतन विकास प्राधिकरण (एसए सडीए) को  जिम्मेवार ठहराते हैं। उनका आरोप है कि प्राधिकरण को सिर्फ मुनाफा कमाने की चिंता है,स्थानीय विरासत को  बचाने की नहीं। प्राधिकरण अब यहां लाहाबंद में 24 एकड़ जमीन पर एक  मनोरंजन पार्क बनाने में जुटा है। इसे एक निजी कंपनी को सौंपा गया  है।  इस जमीन पर 17 एकड़ में फैला एक तालाब भी था। लोग बताते हैं कि इस तालाब के किनारे हर साल प्रवासी पक्षियों की भीड़ जुटती थी लेकिन अब उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है।  बीते कुछ वर्षों से दूर-दराज से आने वाले पक्षियों की तादाद काफी कम हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष और माकपा सांसद सोमनाथ चटर्जी ही उक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं। उसके गठन के बाद हाल में इस्तीफा देने तक। प्राधिकरण के एक अधिकारी कहते हैं कि हमने तो मनमाने तरीके से होने वाले निर्माण पर अंकुश लगाया है। प्राधिकरण को अदालतों में कई मामलों पर काफी रकम खर्च करनी पड़ रही है लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे।  विश्वभारती से चार किमी दूर प्रांतिक रेलवे स्टेशन के  पास अब कई  नए रिसार्ट और सोनार तरी नामक आवासीय परियोजनाएं तैयार हो गई हैं।
लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विकास को सही मानते हैं। विश्वभारती के वाइस-चांसलर सुजीत बसु कहते हैं कि अब हर जगह बदलाव की लहर चल रही है और शांतिनिकेतन भी कोई अपवाद नहीं है। वे कहते हैं कि आखिर हम घड़ी की सुईयों को उल्टा तो नहीं घुमा सकते न। विश्वभारती में पहले यह अलिखित परंपरा थी कि शांतिनिकेतन में कोई भी मकान कविगुरू के दोमंजिले मकान उदयन से ऊंचा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यह नियम भी बदल रहा है। अब हर मकान में तीन मंजिल की नींव देने की बात कही जा रही है।
विश्वभारती भी हाल के दिनों में गलत वजहों से सुर्खियों में रहा है। कभी टैगोर के नोबेल पदक की चोरी की वजह से तो कभी प्रेम प्रसंग के चलते परिसर में होने वाली हत्याओं के। इन घटनाओं ने विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
 लेकिन क्या शांतिनिकेतन को शहर में बदलने से बचाना संभव है। इसका जवाब  फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन बाहर से यहां आकर बसने वालों को यहां  मकान बनवाने में कुछ भी गलत नहीं लगता। 65 वर्ष के राजा भट्टाचार्य ने बीते साल ही यहां एक फ्लैट खरीदा है। वे सवाल करते हैं कि अगर बाकी लोग यहां मकान खरीद और बनवा सकते हैं तो हम ऐसा  क्यों नहीं कर सकते?स्थानीय लोगों, पुराने वाशिंदों और प्रशासन के बीच शुरू इस तितरफा लड़ाई के क्या नतीजे होंगे और यह कब तक जारी रहेगी, यह तो बताना मुश्किल है लेकिन आने वाले दिनों में  इस मुद्दे के और तूल पकड़ने का अंदेशा है।

खतरे में है शांतिनिकेतन की सांस्कृतिक विरासत-महाश्वेता देवी
बांग्ला की जानी-मानी लेखिका महाश्वेता देवी शांतिनिकेतन के बदलते स्वरूप से चितिंत हैं। वे कहती हैं कि पर्यटन केंद्र बनाने के ना म पर शांतिनिकेतन का बेतरतीब तरीके से विकास किया जा रहा है। बहुमंजिली इमारतों के कारण पुरानी और ऐतिहासिक स्मृतियां मिट रही हैं। इसके चलते विश्वभारती का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। यह दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह महज एक विश्वविद्यालय बन कर रह गया है। बीते कुछ  वर्षों के दौरान शांतिनिकेतन और आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर होने  वाले निर्माण के चलते कविगुरू का आश्रम और खोवाई इलाका संकट में पड़ गया है। बसंतोत्सव और पौष मेला का ऐतिहासिक महत्व है लेकिन प्रशासन इनका इस्तेमाल पर्यटकों को लुभाने के लिए कर रहा है। सोनार तरी नामक आवासीय परियोजना से पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो गया है क्योंकि इन फ्लैटों का कूड़ा-कचरा और गंदगी साफ करने के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं।
लाहाबांध में 17 एकड़ इलाके में फैला तीन सौ साल पुराना जलाशय पाट कर एक  मनोरंजन पार्क और गोल्फ कोर्स बनवाया जा रहा है। यह जलाशय टैगोर और उनके शिष्यों का प्रिय रहा है। इलाके से चुन-चुन कर इस तरह की ऐतिहासिक यादों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम नियमों की अनदेखी  कर विश्वभारती के  पास ही शराब की चार दुकानों को लाइसेंस दिए गए हैं। इससे 
विश्वभारती की संस्कृति नष्ट होगी। मैंने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया है और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार से भी बात करूंगी। तेजी से बन रही आधुनिक इमारतों के कारण शांतिनिकेतन का मूल स्वरूप ही नष्ट हो गया है।
फोटो-एक छात्र की हत्या के बाद शोक जुलुस

Wednesday, December 3, 2008

मीडिया का मोतियाबिंद

शंभूनाथ शुक्ल
मुंबई में ताज और ओबराय होटल में हुए बम विस्फोट  के बाद
पहली बार अचानक मध्य वर्ग राजनेताओं के प्रति बेहद आक्रामक हो
उठा है। इसकी एक जह तो यह है कि इस बार की आतंकी घटना
ने उन लोगों को भी परेशान कर दिया है जो कभी मुंबई की
लोकल ट्रेनों या दिल्ली की डीटीसी अथा कनॉट प्लेस के
फुटपाथों पर नहीं चले। जिन्हें कभी कचहरियों के  चक्कर नहीं
लगाने पड़ते और कभी भी भीड़ भरे रेले स्टेशनों या बस
अड्डों पर खड़ा नहीं होना पड़ा। उन्हें इस बार टीवी 
की अनरत और धाराहिक की तरह चलने वली आतंकी रिपोर्टिग
ने दहला दिया है। घरों में औरतें और बच्चे रात-रात भर टीवी
के स्टार पत्रकारों की फूली-फूली आंखें और उनके भर्राए
गलों को देखते रहे। सुरक्षा बलों की कार्रा ई की सीधी करेज
ने सुरक्षा दस्तों  पुलिस के शहीद अफसरों के  प्रति लोगों में
कृतज्ञता का भाव  भी भरा। ओज और व ीरता का बखान सबसे ज्यादा
भानाओं को उद्यत करता हैं। नेताओं की बयानबाजी ने भी
उन्हें चिढ़ाया। और फिर ऐसे-ऐसे एसएमएस का बाजार गर्म हो
गया जिन्हें पढ़कर लगता है कि हमें सिर्फ पुलिस और प्रशासन के
अफसर ही आतंकाव द से बचा सकते हैं।
लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभ हैं- व्यस्थापिका, कार्यपालिका,
न्यायपालिका। तीनों की साङाी व्यवस्था ही लोकतंत्र को चलाती है।
मीडिया को लोकतंत्र में सबसे ज्यादा छूट होती है। चूंकि उसकी
भूमिका जनता को लोकतंत्र के  इन तीनों पहरुओं के कामकाज से
अगत कराने की होती है इसीलिए उसे भी चौथे स्तंभ का
अनौपचारिक दर्जा मिला है। लेकिन २६ नंबर की घटना के बाद विजुअल
 मीडिया ने अचानक जो भूमिका ओढ़ने की कोशिश की है उसने
समूचे लोकतंत्र के लिए ही साल खड़ा कर दिया है। कोई भी
राजनेता लोकतंत्र से बड़ा नहीं होता क्षसलिए यह कहना कि हमें
खतरा बोट के जरिए आए आतंकियों से नहीं वोट  के  जरिए
सत्तारूढ़ हुए नेताओं से ज्यादा है, एक तरह से लोकतंत्र का ही
मजाक उड़ाना है। अगर हमें नेता ठीक नहीं लगते तो हम
उन्हें चुना में मजा चखा सकते हैं। लेकिन समूचे लोकतंत्र को
इस तरह नाकारा साबित करने का क्या मतलब? क्या सुरक्षा बल अथा
प्रशासन के लोग इतने ही चुस्त-दुरुस्त होते हैं जैसे कि टीवी  में
दिखाए गए? और अगर हां तो फिर बाटला हाउस कांड में दिल्ली
पुलिस और साध्ी प्रकरण में  मुंबई की एटीएस सालों के घेरे
में क्यों है? क्यों अलग-अलग समुदायों को इनकी भूमिकाएं राजनीति
से प्रेरित नजर आ रही हैं? क्या इन पुलिस टीमों को राजनेताओं
ने ऐसा करने को कहा और अगर यह सच है तो इन टीमों के
लीडरों ने अपने ेिक से काम क्यों नहीं लिया?
ऊपर के  दबा की बात बनाना सच्चई से मुंह छिपाना है। जब हम
कमजोर होते हैं तो सिस्टम में गड़बड़ी या ऊपर की दखलंदाजी
की बात करने लगते हैं। जो लोग आज हमें राजनीतिकों को
जोकर एं पुलिस-प्रशासन को बहादुर बता रहे हैं व भूल जाते
हैं कि क्यों आखिर इतने बहादुर और जांबाज लोगों के रहते
हुए भी हमारी पुलिस ने आज तक कोई ऐसा नामी गिरामी माफिया या
डान क्यों नहीं मारा जो पहले से चर्चित रहा हो। क्यों सारे
एनकाउंटर के बाद पुलिस बताती है कि मारा गया व्यक्ति अमुक
संगठन का स्यंभू कमांडर या बड़ा अपराधी था। इन एनकाउंटर
शेिषज्ञ पुलिस अफसरों में से ज्यादातर अपनी नामी और बेनामी जायदाद
के कारण ािदों में क्यों हैं? नौकरशाही और सुरक्षा बलों
के अफसरों का ग्राफ कोई बहुत शानदार नहीं है। जम्मू काश्मीर
में उनकी भारी दखल के बाजूद हालात हां काबू में पिछले तीन
दशकों से क्यों नहीं आ रहे हैं? बांग्लादेशियों की घुसपैठ से
नाक भौं सिकोड़ने वला मध्य वर्ग भूल जाता है कि इस पूरी सीमा पर
सीमा सुरक्षा बल के जान तैनात हैं फिर े घुसपैठ पर अंकुश
क्यों नहीं लगा पाते?
राजनीतिक समस्याओं का हल राजनीति से ही निकलता है। वट के
जरिए हम भ्रष्ट एंव  निक मे राजनेताओं को धूल चटा सकते हैं।
लोकतंत्र को अंटशंट बताने से हम न तो देश का भला कर रहे
होते हैं न ही किसी समस्या का हल निकाल रहे होते हैं। एनएसजी
के कमांडोज निश्चय ही बड़े बहादुर और अत्याधुनिक हथियारों
से लैस होते हैं पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि हर समस्या का हल
एनएसजी  एटीएस को ही मान लिया जाए। जनता के वटों से चुने गए
हमारे लोकतंत्र को नाकारा बताने में ही लोग ज्यादा रुचि ले
रहे हैं जिनकी नजरों में हमारा लोकतंत्र भदेस, अनगढ़ तथा
गांरू है। उन्हें अंग्रेजी बोलने व ला, एसएमएस के जरिए वोट
करने व ाला और शेयर बाजार पर टिका लोकतंत्र चाहिए। अपना सपना
मनी मनी टाइप मध्य व र्ग शेयर बाजार के धड़ाम होने से बेचैन है।
पर क्या कभी उसने उन लाखों किसानों के बारे में सोचा जो
पिछले कई र्षो से सेज और खेती की जमीनों के शहरीकरण के
चलते बेघरबार हो गए हैं। हताशा और बेव सी में हर साल
हजारों किसान  मजदूर खुदकुशी कर लेते हैं। इन्हें कोई
सुरक्षा बल नहीं बचा सकता इन्हें राजनीति ही बचाएगी। जरूरी नहीं कि
उस राजनीति में व वे लोग हों जो आज समुदायों की भानाओं से
खिलाड़ कर रहे हैं। टी के जो पत्रकार लाखों रुपए माहाव र
पाकर बताएं कि देखिए हम आपको ताजा दिखाने के लिए खुद कितने बासी
होते जा रहे हैं और इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि देश
ये अनगढ़ और अनपढ़ राजनेता नहीं चला सकते, व  े क्या सच बात कर
रहे हैं? तब क्यों नहीं इन्होंने ीपी सिंह की मृत्यु की खबर भी
उसी तत्परता से दिखाई। पूना के फग्र्युसन कालेज से ज्ञिान स्नातक
ीपी सिंह यूपी के  एक बड़े जागीरदार परिार से ताल्लुक रखते थे।
एक जमाने में े मध्यर्ग और अंग्रेजी पढ़ी लिखी जमात के हीरो थे।
सेना, पुलिस और प्रशासन के अफसरों के बीच व े अत्यंत लोकप्रिय थे
क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री राजी गांधी के बोफर्स तोप सौदे
में दलाली लिए जाने का भंडाफोड़ किया था। यह अलग बात है कि ह
आरोप कभी साबित नहीं हुआ। पर प्रधानमंत्री बनने के बाद जब
उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दीं तो वे मध्य
र्ग की नजरों से अचानक खारिज कर दिए गए।
आज जो लोग राजनीति और राजनेताओं से मुक्ति की बात कर रहे
हैं व े भूल जाते हैं कि एक राजनेता में व ैध्यि होता है इसीलिए
व ह बड़ा होता है। चाहे जितना कुलीन समाज का नेता हो जनता के
बीच उसे रमना-रचना होता ही है। राहुल गांधी भले दिखो के
लिए कर रहे हों लेकिन जेठ-बैशाख की लू के बीच वे बुंदेलखंड
गए और गांव -गांव घूमे। मायाती, लालू या मुलायम सिंह भले जातिवादी
राजनेता माने जाते रहे हों लेकिन सत्ता में आने के बाद
उन्होंने कभी भी जातिव दी राजनीति नहीं की है।
(लेखक अमर उजाला में कार्यकारी संपादक हैं)

Thursday, November 27, 2008

जाना एक फकीर का

 अंबरीश कुमार
 भारतीय राजनीति में पिछड़े तबके को राजनैतिक ताकत दिलाने और समाज में उनकी नई पहचान बनाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं रहे। अंतिम समय तक वे सामाजिक बदलाव के संघर्ष से जुड़े रहे। गुरूवार दोपहर करीब ढाई बजे उनका निधन हुआ जबकि बुधवार की रात जन मोर्चा के नेताओं से उनकी राजनैतिक चर्चा भी हुई। जन मोर्चा वीपी के नेतृत्व में जल्द ही उत्तरांचल में सम्मेलन करने ज रहा था तो १५ दिसम्बर को संसद घेरने का कार्यक्रम तय था। वीपी सिंह अंतिम समय तक सेज के नाम पर किसानों की जमीन औने-पौने दाम में लिए जने के खिलाफ आंदोलनरत थे। ७७ वर्ष की उम्र में १६ साल वे डायलिसिस पर रहकर लगातार आंदोलन और संघर्ष से जुड़े रहे। अगस्त,१९९0 में प्रधानमंत्री के रूप में जब उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की तो पूरे उत्तर भारत में राजनैतिक भूचाल आ गया था। मंडल के बाद ही हिन्दी भाषी प्रदेशों की जो राजनीति बदली, उसने पिछड़े तबके के नेताओं को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक अगड़ी जतियों की जगह पिछड़ी जतियों ने लेना शुरू किया। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति तो ऐसी बदली कि डेढ़ दशक बाद भी कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। उत्तर भारत की राजनीति बदलने वाले वीपी सिंह अगड़ी जतियों और उच्च-मध्यम वर्ग के खलनायक भी बन गए।
 यह भी रोचक है कि लालू यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव तक को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने का राजनैतिक एजंडा तय करने वाले वीपी सिंह एक बार जो केन्द्र की सत्ता से हटे तो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आए। मंडल के बाद ही मंदिर का मुद्दा उठा जिसने भगवा ब्रिगेड को केन्द्र की सत्ता तक पहुंचा दिया। लोगों को शायद याद नहीं है कि लाल कृष्ण आडवाणी का रथ बिहार में जब लालू यादव ने रोक कर गिरफ्तार किया था तो देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। इसी के चलते लालू यादव आज भी अल्पसंख्यकों के बीच अच्छा खासा जनाधार रखते हैं। २५ जून, १९३१ को जन्म लेने वाले वीपी सिंह इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी मंत्रिमंडल तक में शामिल रहे। कांग्रेस से उनका टकराव बोफोर्स को लेकर हुआ था जिसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। आज भी बोफोर्स का दाग कांग्रेस के माथे पर से हट नहीं पाया है।
 कुछ दिन पहले ही वीपी सिंह की कविता की एक लाइन प्रकाशित हुई थी-रोज आइने से पूछता हूं, आज जाना तो नहीं है। पता नहीं आज उन्होंने यह सवाल किया था या नहीं पर वे आज चले गए। राजनीति के बाद उनका ज्यादातर समय कविता और पेंटिंग में गुजरता था। अगड़ी जतियों के वे भले ही खलनायक हों लेकिन पिछड़ी जतियों, दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के वे हमेशा नायक ही रहे। मुलायम सिंह के शासन में उन्होंने दादरी के किसानों का सवाल उठाया तो वह प्रदेश व्यापी आंदोलन में तब्दील हो गया। इससे पहले बोफोर्स का सवाल उठाकर जब वे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में घूमें तो नारा लगता था-राज नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वीपी सिंह लगातार आंदोलनरत रहे और समाज पर उनकी छाप अमिट रहेगी। चाहे मंडल का आंदोलन हो या फिर मंदिर आंदोलन के नाम पर सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करना या फिर किसानों के सवाल पर देश के अलग-अलग हिस्सों में अलख जगाना, इन सब में वीपी सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लोकनायक जय प्रकाश नारायण के बाद वीपी सिंह दूसरे नेता रहे जिन्होंने कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ा। यही वजह है कि बाद में उनके समर्थकों ने उन्हें जन नायक का खिताब दिया। पर उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का था। जिसके बाद उन्हें मंडल मसीहा कहा जने लगा। यह बात अलग है कि मंडल के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं ने उन्हें हाशिए पर ही रखा। यही वजह है कि उत्तर भारत की राजनीति को बदलने वाले वीपी सिंह कई वर्षो से किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे। आज भी उनके परिवार का कोई सदस्य विधानसभा या संसद में नहीं है। उनके पुत्र अजेय सिंह पिछले कुछ समय से किसानों के सवाल को लेकर सामने आ चुके हैं पर किसी राजनैतिक दल से उनका कोई संबंध नहीं रहा है।
 वीपी सिंह से करीब १५ दिन पहले फोन पर बात हुई तो उन्होंने किसानों के सवाल को लेकर आंदोलन की योजना की बारे में बताया था। यह भी कहा था कि वे जल्द ही विदर्भ के किसानों के सवाल को लेकर न सिर्फ वहां जएंगे बल्कि वहां धरना भी देंगे। इससे पहले दादरी के मुद्दे को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में व्यापक आंदोलन छेड़ा। डेरा डालो-घेरा डालो आंदोलन के जरिए उन्होंने देवरिया से दादरी तक किसानों को लामबंद किया था। इसके अलावा बुंदेलखंड में जब किसानों की खुदकुशी का सिलसिला शुरू हुआ तो वीपी सिंह कई क्षेत्रों में गए। बाद में जन मोर्चा और किसान मंच ने वामदलों के साथ बुंदेलखंड में आंदोलन भी छेड़ा। एक दौर में उनके आंदोलन के साथ राष्ट्रीय लोकदल, भाकपा, माकपा, भाकपा माले, इंडियन जस्टिस पार्टी और कई छोटे-छोटे दल जुड़ गए थे। मुलायम सिंह के खिलाफ राजनैतिक माहौल बनाने में वीपी सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह बात अलग है कि छोटे-छोटे दलों के नेताओं की बड़ी महत्वाकांक्षाओं को वे संभाल नहीं पाए। और इसका फायदा विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मिला।
 कुछ महीने से उनकी तबियत काफी खराब चल रही थी पर पिछले २0-२५ दिन से वे स्वस्थ थे। सारी तैयारी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजब और महाराष्ट्र में किसान आंदोलन को लेकर चल रही थी। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के ११ जिलों में वीपी सिंह का किसान मंच पिछले एक साल से सक्रिय है। अब दिसम्बर से महाराष्ट्र के किसानों को लेकर नए सिरे से आंदोलन की तैयारी थी। हालांकि आंदोलन का नेतृत्व अजेय सिंह ने संभाल लिया था पर वीपी सिंह की उपस्थिति से ही राजनैतिक माहौल बनता। वीपी सिंह के अचानक गुजर जने से देश के किसानों के आंदोलन को गहरा ङाटका लगा है।
 वीपी सिंह १९६९ से ७१ तक विधायक रहे। १९७१ में वे पांचवी लोकसभा के लिए चुने गए। १९८0 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और १९८२ तक इस पद पर रहे। १९८३ से १९८८ तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। १९८४ से १९८७ तक राजीव गांधी मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। बाद में वे १९८७ में रक्षा मंत्री बने।जनसत्ता से

 
  

ताज होटल में १७ घंटे

आलोक तोमर
बुधवार की शाम सात बजे मुंबई हवाई अड्डे पर पंद्रह दिन में दूसरी बार उतरने के बाद पहला इरादा तो सीधे फिल्म सिटी जाने का था जहां से एक फिल्म निर्माता मित्र ने टिकट भेजा था। मगर इसे संयोग कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए, विडंबना कहा जाए या नियति कहा जाए कि उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा था और गाड़ी लेने के लिए नहीं आई थी।

यह भी एक संयोग था कि एक मित्र टाउन यानी कोलाबा इलाके मेंं जा रहे थे और वक्त काटने और बहुत दिनों बाद मिले मित्र से गपशप करने के इरादे से उनके साथ ही चल दिया। फिल्म निर्माता मित्र का फोन संयोग से तब आया जब मैं अपने अचानक मिले मित्र के साथ ही उनके एक परिचित के बेटे के जन्मदिन समारोह में शामिल होने ताज होटल के रूफ टॉप पर चला गया।

जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनाए गए गेटवे ऑफ इंडिया और उन्हीं के सत्कार के लिए लगभग एक सदी पहले बने इस स्मारक नुमा होटल को देख कर हमेशा एक अलौकिक आतंक मन में आता रहा हैं। इमारत ऐसी कि बस जाने को जी चाहे और दाम ऐसे कि दिल टूट जाए। उस समय पौने नौ बजे थे और पार्टी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। लोग आते रहे और अचानक एक बदहवास सज्जन ने करीब दस बजे अपना मोबाइल लहराते हुए लड़खड़ाती आवाज में ऐलान किया कि सासून डॉक के गेट पर धमाका हुआ है और गोली चल रही है। उन्हें किसी का एसएमएस मिला था और उनकी कल्पना थी कि शायद अबू सालेम जेल से फरार हो गया है जबकि यह तो सबको पता था कि आर्थर रोड कोलाबा से काफी दूर है।

अचानक कई लोगों के मोबाइल बजने लगे। फिर कोई कुछ कहता इसके पहले नीचे सड़क से आतिशबाजी जैसी आवाज आई और जो झांक सकते थे उन्होंने झांक कर देखने की कोशिश की और पार्टी में लग गए। मगर पांच मिनट में पुलिस का साइरन सुनाई दिया और इसके बाद होटल के फ्लोर मैनेजर अपनी टाई वाली फाइव स्टार पोशाक में लगभग हांफते हुए आए और उनके चेहरे पर आतंक बगैर किसी इबारत के लिखा हुआ था। उन्होंने पार्टी के आयोजक से बात की और फिर मौजूद मिनी आर्केस्ट्रा के माइक से लगभग फुसफुसाते हुए कहा कि नीचे हॉल खाली है और आपकी पार्टी का इंतजाम वहां किया जा रहा है। आसमान साफ था इसलिए यह न सिर्फ अटपटा बल्कि अप्रत्याशित भी लगा। मगर यह साफ था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं हैं।

अगर कोई संदेह की कसर बाकी थी तो भाग कर आए सुरक्षार्मियों ने दूर कर दी। वे बगैर किसी से पूछे बताए सामान उठवाने लगे और उनके चेहरे पर हवाईयां उड़ रही थी। फिर मोबाइलों पर फोन आने लगे कि पुलिस ने ताज होटल का रास्ता जाम कर दिया है। अब समझ में आने के लिए कुछ बाकी नहीं था और पार्टी के आयोजक ने नन्हे बच्चों के विरोध के बावजूद पार्टी को बर्खास्त कर दिया। सभी लोग सर्विस लिफ्ट और कई लोग सीढ़ियों से नीचे हॉल में थे और वहां प्लाजमा टीवी चल रहा था जिस पर साफ साफ बताया जा रहा था कि मुंबई में अभूतपूर्व आतंकवादी हमला हो चुका है।

मौत से डर नहीं लगता, यह तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन हमेशा से तमन्ना थी कि कभी अपना जहाज अपहरण हो जाए या ऐसी ही किसी हालत में फंस जाऊं तो लिखने का मौका मिलेगा। मौका अब मिल गया था। पत्रकार का कार्ड दिखा कर बाहर निकलने की कोशिश की तो एक लंबे तगड़े सिख गार्ड ने रास्ता रोक दिया और कहा कि किसी को बाहर जाने की परमिशन नहीं हैं। फिर कमरे में मौजूद स्पीकर पर अपने आपको मैनेजर कहने वाली आवाज गूंजी और कहा कि कुछ अवांछित लोग होटल में घुस आए हैं जिनसे आपको खतरा हो सकता है इसलिए कृपया कमरे में ही रहिए और अगर कोई जरूरत हो तो रिसेप्शन को फोन करिए। लगभग सभी मॉडलों को चार्ज करने वाला चार्जर भी भेज दिया गया था। अचानक टीवी भी बंद हो गया। रिसेप्शन पर फोन किया तो गोलमोल सा जवाब मिला कि कोई तकनीकी गड़बड़ी है और उसे ठीक करवा रहे हैं। उस समय रात के साढ़े ग्यारह बज चुके थे और टीवी सबको बता चुका था कि न सिर्फ ताज होटल और कोलाबा बल्कि ओबेरॉय होटल और ताज के पीछे की सड़क के एक रेस्टोरेंट में भी गोलियां चली है।

फिर मैनेजर कमरे में आए और उनके पीछे खाने के पैकेट ले कर बहुत सारे लोग आए थे और मैनेजर ने खटकेदार अंग्रेजी में बहुत उदास माफी मांगते हुए कहा कि आपकी पार्टी बर्बाद हो जाने का हमे अफसोस है लेकिन आप चिंता न करे। आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। मेरे सहित कई लोगों का सिगरेट पीने का मन था और मैनेजर ने न सिर्फ डन हिल के पैकेट भिजवाए बल्कि सिगरेट पीने वालों के लिए बगल का कमरा भी खुलवा दिया। व्हिस्की और दूसरे पेय भिजवाए और साथ में संदेश भी कि इन सबका कोई भुगतान नहीं लिया जाएगा।

सब लोग धीरे धीरे परिस्थिति से समझौता करने लगे थे लेकिन एक अव्यक्त आतंक सबके भीतर मौजूद था। रिसेप्शन को कई फोन किए गए लेकिन टीवी नहीं चला तो नहीं चला। अब पता चला है कि आतंकवादियों को बाहर क्या हो रहा है इसकी जानकारी न हो जाए, इसलिए टीवी बंद किया गया था। मुंबई में दहशत कितनी है इसकी जानकारी तो क्या मिलती लेकिन लगभग ऊंघते हुए लोगों को एक वेटर भाई ने लगभग जगा दिया और ऐलान किया कि होटल में आग लग गई है। दरअसल हम लोग जिस कमरे में थे उसके पड़ोस में ही गुंंबद में आग लगाई गई थी और धुएं की गंध खिड़की खोलने पर अंदर तक आ रही थी। मौत से तो कोई नहीं बच सकता लेकिन झुलस कर मरना कोई बेहतर मौत नहीं हैं। मगर कोई विकल्प भी तो नहीं था।

तब तक रात को शायद एक बजे होटल के भीतर से फायरिंग और धमाकों की आवाजे आने लगी और जन्मदिन मनाने आए ज्यादातर लोगों को भरोसा हो गया कि उनका मरण दिन आ गया है। मुझे तो सिर्फ इतना लगा कि अगर बच निकले तो एक हिट फिल्म की पटकथा अपने पास आ गई है। लोगों ने एक दूसरे से परिचय करना शुरू किया और आखिरी इच्छा बताने की तर्ज पर यह भी कहना शुरू कर दिया कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां क्या रह गई है। तब तक बाहर फायर ब्रिगेड की क्रेन नजर आने लगी थी और बहुत सारे आतुर मित्र मांग कर रहे थे कि उन्हे इसी के जरिए उतार लिया जाए। कुछ इसके लिए पैसा देने को भी राजी थे। मगर पैसा देने से मौत तो मिल जाती है मगर जिंदगी नहीं मिलती ।

आफत में वक्त कैसे बीतता है यह पहली बार पता चला। धमाकों, गोलियों की आवाजों और तरह तरह की कल्पनाओं के बीच बगैर कुछ खाए पिए सुबह की रोशनी कैसे प्रकट हो गई यह सामने समुद्र की लहरों में लाल रंग देख कर ही पता लगा। बीच बीच में होटल के वेटर हाल चाल पूछ जाते थे और खबर भी दे जाते थे कि गड़बड़ असल में किस मंजिल पर हो रही है। अपनी मंजिल हर बार सुरक्षित निकलती थी। यह जरूर था कि होटल के किचन और तहखाने में आतंकवादियों का कब्जा था इसलिए खाने पीने की गुंजाइश खत्म हो गई थी।

इसके बाद एक अंतहीन प्रतीक्षा के अलावा कुछ नहीं था। जीवन में पहली बार बैठे बैठे सोफे पर झपकी ली और नींद खुली तो पहली तमन्ना अखबार देखने को हुई क्योंकि आदत कभी नहीं जाती। मगर जहां सिर्फ मौत कीे आहटे आ रही हो, वहां अखबार कहां से आता। हम खुद खबर बन चुके थे और इस खबर का आखिरी पैरा लिखा जाना अभी शेष था। दिन में दो बजे के बाद सुरक्षाकर्मी आए और लोगों को एक एक कर के गैलरी और फिर सर्विस लिफ्ट के जरिए पहली मंजिल तक और फिर काफी शॉप के रास्ते पीछे से होते हुए एक तंग गलियारे से निकाल कर बाहर सड़क पर ले आए जहां मुंबई की सरकारी बेस्ट बसें इंतजार कर रही थी। गनिमत है कि मीडिया के दोस्त वहां नहीं थे वरना सबसे ज्यादा आश्चर्य उन्हें यह होता कि खबर लिखने वाला खबर कैसे बन रहा है।

Thursday, November 20, 2008

एक और नंदीग्राम बनता लालगढ़


रीता तिवारी
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के माओवादी सक्रियता वाले पश्चिम मेदिनीपुर जिले के लालगढ़ और झारग्राम समेत कई आदिवासी बहुल इलाके नंदीग्राम में बदलते जा रहे हैं। बीते दो नवंबर को केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान और मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के काफिले पर बारूदी सुरंग के विस्फोट के जरिए हमले के बाद मामले की जांच के लिए पुलिस की कथित ज्यादातियों के खिलाफ इलाके के आदिवासी संगठनों ने राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। दो हफ्ते बाद भी यह आंदोलन जस का तस है। सरकार को इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। आदिवासियों ने तमाम सड़कें या काट दी हैं या फिर उन पर पेड़ रख कर आवाजाही ठप कर दी है। नतीजतन इलाके का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। सरकार की दलील है कि इस आंदोलन के पीछे माओवादियों का हाथ है। लेकिन वह इससे आगे कुछ कर नहीं पा रही है। स्थानीय संगठनों ने पुलिस ज्यादातियों के लिए मुख्यमंत्री से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा है।
झारग्राम अनुमंडल के बेलपहाड़ी, जामबनी, ग्वालतोड़, गड़वेत्ता और सालबनी स्थानों पर अनेक जगह सड़कें काट दी गई हैं और 600 पेड़ों को काट कर गिरा दिया गया है। जिला प्रशासन की दलील है कि झारखंड से लगभग सौ संदिग्ध माओवादी लालगढ़ के कठपहाड़ी इलाके में घुस आए हैं। पूरे क्षेत्र में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। 
लालगढ़ मुद्दे पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। पक्ष व विपक्ष दोनों खेमे के नेता परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं। वाममोर्चा का नेतृत्व करनेवाली माकपा ने जहां आदिवासी आंदोलन के पीछे माओवादियों का हाथ बताया है वहीं तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आंदोलन का समर्थन किया है। बनर्जी ने लालगढ़ मुद्दे पर भी केंद्र से राज्य की वाममोर्चा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने सरकार के खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठाने के लिए केंद्र के प्रति नाराजगी जतायी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह व माकपा की मिलीभगत के कारण स्थानीय ग्रामीण आतंकित है। बाध्य होकर निर्दोष ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस ग्रामीणों के आंदोलन का समर्थन करती है। उन्होंने लालगढ़ समस्या के लिए मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी जिम्मेदार ठहराया और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। 
माकपा राज्य सचिव विमान बोस ने भी दूसरे अंदाज में लालगढ़ मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधा है। बोस ने कहा कि आदिवासियों के आंदोलन को केंद्र से भी समर्थन मिल रहा है। राज्य को बांटने की साजिश चल रही है। बोस ने कहा कि वामपंथी दलों ने जब केंद्र की यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सशर्त समर्थन दिया। शर्त के मुताबिक अब पुरुलिया, बांकुड़ा, और पश्चिम मेदिनीपुर को झारखंड में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें केंद्र की भी मदद है। 
लालगढ़ में राजनीतिक दबदबा रखनेवाले वाममोर्चा के महत्वपूर्ण घटक दल भाकपा को अपने पैरों तले की जमीन खिसकने का भय है। भाकपा राज्य परिषद के एक नेता का कहना है कि माओवादियों को पकड़ने के नाम पर पुलिस ने आदिवासियों के साथ ज्यादती की जिससे मसला गंभीर हो गया। आदिवासियों के साथ पुलिस की ज्यादती होती है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। भाकपा राज्य परिषद की दो दिवसीय बैठक के बाद प्रदेश सचिव मंजू कुमार मजूमदार ने कहा कि मुख्यमंत्री बुद्धदेव भंट्टाचार्य के काफिले को लक्ष्य कर सालबनी में बारूदी सुरंग विस्फोट की पार्टी निंदा करती है लेकिन दोषियों की धर-पकड़ के नाम पर आदिवासियों पर किसी तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए। लालगढ़ में आदिवासी महिलाओं के साथ दु‌र्व्यवहार की भी खबर है। यदि इस तरह की घटना हुई है तो उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए।
सीआईडी ने इस मामले में गिरफ्तार कुछ लोगों में से सात के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने व जेल से रिहा करने की बात कही है। इसके लिए उसने कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि गिरफ्तार सात लोगों के खिलाफ विस्फोट में शामिल होने के पर्याप्त सबूत व तथ्य नहीं मिले हैं जिसकी वजह से यह फैसला किया गया है। सीआईडी सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों के काफिले पर हमले के मामले में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया था जबकि एक फरार है। इनमें से तीन लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच लालगढ़ समेत जिले के विभिन्न इलाकों में इन लोगों को गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन शुरू हो गया जो फिलहाल जारी है। सीआईडी के स्पेशल आपरेशन ग्रुप के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से सात के खिलाफ गहन पड़ताल की गयी लेकिन ऐसा एक भी सबूत हाथ नहीं लगा जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वे विस्फोट में शामिल थे। उन लोगों के खिलाफ पहले से भी पुलिस के रजिस्टर में ऐसी कोई आपराधिक व उग्रवादी गतिविधियों से जुड़े मामले नहीं दर्ज हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुये सात लोगों को इस मामले से मुक्त करने का फैसला किया गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखिका महाश्वेता देवी ने कहा है कि सरकार लालगढ़ में आदिवासियों को माओवादी बताकर अत्याचार नहीं करे। अगर प्रशासन अत्याचार करेगा तो आदिवासी अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी साक्ष्य के किस आधार पर लालगढ़ वआसपास के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को माओवादी करार दे रही है जबकि जिंदल के स्टील प्लांट के लिए लगभग चार सौ एकड़ भूमि आदिवासियों की बिना अनुमति के ले ली गई है। अगर आदिवासी अपनी जिंदगी जंगल के सहारे और प्राकृति के करीब रहकर गुजारना चाहते हैं तो सरकार उन्हें भूमि से बेदखल क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम व सिंगुर की घटनाओं के बावजूद सरकार सचेत नहीं हुई है। लालगढ़ को भी रणक्षेत्र बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों में आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलती और अधिकांश नौकरियां सत्तारूढ़ दलों के समर्थकों के पास चली जाती उन्होंने कहा कि अपने आपको वामपंथी कहने वाली सरकार को आमलोगों से अधिक चिंता पूंजीपतियों की है।
इसबीच, कोलकाता के दौरे पर आए केन्‍द्रीय इस्पात और रसायन मंत्री रामविलास पासवान ने सालबनी में दो अक्‍टूबर को अपने काफिल पर हुए माओवादी हमले का पूर्वानुमान नहीं लगा पाने के लिए पूरी तरह पश्चिमी मिदनापुर के स्थानीय प्रशासन को जिम्‍मेदार ठहराया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और पश्चिम बंगाल खनिज विकास और वाणिज्य निगम के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में पासवान ने कहा कि इसकी वजह से स्थानीय प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति का सही आकलन नहीं किया जाना और जरुरी कदम नहीं उठाया जाना हैं।
उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद अतिविशिष्ट व्यक्तियों के बीच संवादहीनता रही, जिससे पूरे घटनाक्रम में भ्रम की स्थिति बनी। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ के बाद मुख्‍यमंत्री ने मुझे उच्चशक्ति के तार के बारे में बताया, जबकि बाद में बारुदी सुरंग की पुष्टि हुई।
दो नवम्‍बर को सालबनी में इस्पात संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद लौट रहे पासवान, राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, उद्योगपति सज्जन जिंदल और मुख्‍यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य उस समय बाल-बाल बचे थे, जब माओवादियों ने उनके काफिल पर बारुदी सुंरग में विस्फोट करके हमला कर दिया था।
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Wednesday, November 19, 2008

सरायमीर के दजर्न भर नौजवान गायब

अंबरीश कुमार
लखनऊ, नवम्बर। बाटला हाउस मुठभेड़ के दो महीने पूरे होने पर आज सरायमीर क्षेत्र में मुसलिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दिवस मनाया। संजरपुर गांव में मुसलिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि आसपास के गांव के करीब दजर्न भर नौजवान इस घटना के बाद से गायब हैं जिनका कोई अता-पता नहीं चल रहा। बाटला हाउस मुठभेड़ के बाद पुलिस की कार्रवाई से जो दहशत फैली, उसका असर करीब दजर्न भर गांव पर पड़ा। संजरपुर से जो नौजवान गायब हुए हैं, उनमें डाक्टर शाहनवाज भी शामिल है जो बाटला हाउस मुठभेड़ में गिरफ्तार सैफ का भाई है। इसके अलावा सलमान, साजिद, खालिद, असदुल्ला, राशिद और मोहम्मद आरिज का बाटला हाउस मुठभेड़ के बाद से पता नहीं चल रहा है। असदुल्ला कोटा में पढ़ रहा था तो मोहम्मद आरिज मुजफ्फरनगर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इसके अलावा एक नौजवान उस्मान जिसकी फोटो का स्कैच आतंकवादियों के स्कैच से मिलता-जुलता था, वह दहशत के मारे अर्ध विक्षिप्त हो गया और उसकी मां को ब्रेन हेमरेज हो गया। उसे लोगों ने कहा था कि जल्द ही पुलिस आतंकवादी होने के शक में पकड़ने वाली है।
बाटला हाउस मुठभेड़ की छाया से अभी भी संजरपुर गांव मुक्त नहीं हो पाया है। इस गांव की पहचान आतंकवादियों की नर्सरी के रूप में बना दी गई है। पीपुल्स यूनियन फार ह्यूमन राइट्स यहां पर अल्पसंख्यकों के बीच कुछ समय से काम कर रहा है। पीयूएचआर के कार्यकारिणी सदस्य शाहनवाज आलम, और राजीव यादव ने कहा-आज संजरपुर के गांव के लोगों ने विरोध दिवस मनाकर बाटला हाउस मुठभेड़ की न्यायिक जंच की मांग दोहराई। इसके अलावा संजरपुर व आसपास के गांव से गायब हुए करीब दजर्न भर नौजवानों को तलाश करने की गुहार लगाई। गांव वालों का आरोप है कि एसटीएफ ने दहशत फैलाने वाले हथकंडे अभी छोड़े नहीं हैं। गांव के आसपास बिना नंबर प्लेट के टाटा सूमो गाड़ी अक्सर घूमती रहती हैं। इन गाड़ियों में हाकी, डंडे, रस्से व बड़े-बड़े बैग रखे रहते हैं। 
बाटला हाउस घटना के बाद से सरायमीर क्षेत्र के समूचे मुसलिम समुदाय की पहचान ही संदिग्ध हो गई है। पुलिस का सांप्रदायिक तौर तरीका अभी बदला नहीं है। आज ही सरायमीर के रहने वाले एजज अहमद जब अपने घर पर हुई डकैती की रपट लिखाने सरायमीर थाने गए तो वहां के एसओ कमलेश्वर सिंह ने सांप्रदायिक गालियां दी और आतंकवादी कहकर भगा दिया। पुलिस का यह रवैया नया नहीं है। इसे लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में नाराजगी भी बढ़ती ज रही है। पीयूएचआर के प्रवक्ता सत्येन्द्र सिंह ने कहा-बाटला हाउस मुठभेड़ के बाद से ही पुलिस का रवैया और कट्टर हो गया है। इस पूरे मामले में केन्द्र की यूपीए सरकार भी कम दोषी नहीं है। सरकार के मंत्री तक इस मामले की न्यायिक जंच की मांग कर चुके हैं पर कोई पहल नहीं हुई। इसका खामियाज कांग्रेस को चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। संजरपुर का ही एक छात्र वसीउद्दीन लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए करने के बाद सिविल सर्विस में जने का सपना संजोए था पर बाटला हाउस की घटना के बाद से वह लगातार दहशत में है और पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। दूसरी तरफ लखनऊ में ही ११वीं का छात्र मुराद इस घटना से काफी डरा हुआ है। उसका कहना है कि पुलिस ने उससे कम उम्र के साजिद को जब आतंकवादी बताकर मार डाला तो कहीं वह भी पुलिस का निशाना न बन जए।
   jansatta se

Wednesday, October 29, 2008

हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश

सुशील कुमार सिंह
 
गासिपअड्डा.काम का मकसद नेपथ्य की उन खबरों को सामने लाना रहा है जिन्हें पारंपरिक मीडिया में जगह नहीं मिलती। वे खबरें चाहे राजनीति की हों या अफसरशाही की अथवा खुद मीडिया की। कितनी ही सूचनाएं हैं जो कभी रोशनी में नहीं आ पातीं, अगर इस साइट ने उन्हें प्रकाशित न किय़ा होता। यह ऐसा मंच है जहां पाठक भी अपना सहयोग देकर हमारे प्रयास में भागीदार बन सकते हैं।
 
इस प्रयोग का एक शर्मनाक नतीजा यह निकला कि राजनीतिकों की बजाय नेपथ्य की खबरों से मीडिया के कुछ मठाधीशों को ज्यादा परेशानी हुई। वे ऐसी हरकतों पर उतर आए कि इमरजेंसी की याद आ जाए। 23 अक्तूबर की शाम करीब साढ़े छह बजे लखनऊ से दर्जन भर पुलसियों की एक टीम गासिपअड्डा.काम के संस्थापक सुशील कुमार सिंह को गिरफ्तार करने उनके घर जा धमकी। कुछ ऐसी खबरों के एवज़ में जिनमें हिंदुस्तान टाइम्स संस्थान में घटी कुछ घटनाओं का जिक्र था।
 
सुशील घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने उन्हें फोन किया। उन्होंने पुलिसवालों से मोबाइल पर बात करवाई। लखनऊ के गोमती नगर थाने के एक सब-इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह लाइन पर थे। वे चाहते थे कि सुशील तत्काल घर लौटें। सुशील ने कहा कि वे तो रात दस बजे लौटेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस तुरंत उनसे बात करना चाहती है तो वह प्रेस क्लब आ जाए या फिर पटियाला हाउस अदालत परिसर में एक वकील के चैंबर में। पुलिस टीम इन दोनों जगह आने को तैयार नहीं थी।
 
पुलिस उनके परिवार को एक घंटे तक धमकाती रही। फिर सुशील के एक मित्र और पड़ोसी शरद गुप्ता उनके घर पहुंचे। तब पहली बार पुलिस ने बताया कि मामला क्या है। शायद यह सोच कर कि शरद गुप्ता भी एक पत्रकार हैं।पुलिसियों ने बताया कि गासिपअड्डा.काम के खिलाफ हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के बारे में कुछ लिखने पर उसके लखनऊ दफ्तर के एक अधिकारी बीएस अस्थाना ने एक एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि गासिपअड्डा.काम से किसी ने फोन करके अस्थाना जी से पचास लाख रुपए की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी खबरें इस साइट पर न आएं।
 
जाते-जाते भी पुलिस टीम ने धमकी दी कि वे सुशील कुमार सिंह को उठाने के लिए कभी भी दोबारा आ सकते हैं। एक वकील मित्र ने सुशील को सलाह दी कि किसी हालत में वे पुलिस से अकेले न मिलें। वकील मित्र ने कई बार फोन करके पुलिस टीम को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास किया कि वह सुशील से बात करने किसी ऐसी जगह आ जाए जहां वकील मौजूद रहे या फिर मीडिया के कुछ मित्र। मगर पुलिसवाले लगातार जिद करते रहे कि वे तो अकेले सुशील से मिलेंगे।
 
दो-तीन घंटों में यह खबर मीडिया में फैल गई। अनेक पत्रकारों ने हिंदुस्तान टाइम्स संस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस के इमरजेंसी जैसे रवैये की एकजुट होकर निंदा की। प्रेस क्लब आप इंडिया ने एक प्रस्ताव पास कर सुशील कुमार सिंह पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया है। अब तक देश के पांच प्रेस क्लब ऐसा ही प्रस्ताव पास कर चुके हैं। आल इंडिया वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने भी एक प्रस्ताव के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया है। हम देश-विदेश के उन तमाम साथियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले का विरोध करने में हमारा साथ दिया है।चार दिन तक दिल्ली में सुशील कुमार सिंह की तलाश करते रहने के बाद आखिरकार पुलिस टीम लखनऊ लौट गई।गासिप अड्डा.काम इन हथकंडों से घबराने वाला नहीं है। हैरानी की बात है कि ये हथकंडे मीडिया के ही कुछ प्रतिनिधि अपना रहे हैं। इसके बावजूद इस साइट की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।www.janadesh.in
 

Monday, October 27, 2008

वेब पत्रकारों की यूनियन!

अंबरीश कुमार
हिन्दी में वेब साइटों की बढ़ती संख्या, पत्रकारों की ब्लाग की दुनिया में बढ़ती दिलचस्पी एक नए युग की शुरूआत कर रही है। पर दिलचस्प बात यह है कि वेब पत्रकार की परिभाषा तक अभी गढ़ी नहीं ज सकी। वर्किग जनर्लिस्ट एक्ट में इस नई विधा के पत्रकारों के लिए कोई नियम-कानून नहीं है। देश में अभी तक साइबर कानून भी नहीं है। सारे मामले भारतीय दंड संहिता के तहत देखे ज रहे हैं। यही वजह है कि पत्रकार सुशील कुमार सिंह को लेकर वेब पत्रकारों के हितों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। यदि जल्द ही वेब पत्रकारों को परिभाषित करते हुए उनका संगठन नहीं बना तो आने वाले समय में इस तरह की चुनौतियां और बढ़ेंगी। पेशेवर पत्रकारों को अगर छोड़ दें तो बड़ी संख्या में ब्लागर आए हुए हैं जो अपने ब्लागों पर पूरी आजदी के साथ लिख रहे हैं। कई बार इनका लेखन प्रिंट मीडिया के नियम-कानूनों को तोड़ता हुआ आगे भी बढ़ जता है। चाहे सांप्रदायिकता की बहस हो या फिर जतिवाद का मामला। सुशील कुमार सिंह को जिस तरह के मामले में फंसाया गया है, उसके आधार पर चले तो कई राज्यों में पुलिस सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने, जतीय उत्पीड़न, मानवाधिकार के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और ईलता के बहाने किसी भी ब्लागर या वेब पत्रकार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर सकती है। यदि ब्लागर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का है और असम की पुलिस ने कोई मामला दर्ज कर दिया तो संबंधित ब्लागर-पत्रकार के सामने दूसरे राज्य में जकर जमानत लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। 
ब्लाग पर आमतौर पर किस्सा, कविता और ज्ञान-विज्ञान की बातें हो रही हैं। पर अब अखबारों से पहले खबर देने का काम भी ब्लाग पर शुरू हो चुका है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो खबरें प्रिंट मीडिया के लोग रोकने का प्रयास करते हैं, उसे वेब पत्रकार अंतर्राष्ट्रीय वेब मंडी में डाल देते हैं। यह प्रिंट मीडिया के मठाधीशों के लिए नया खतरा बन रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका-इराक युद्ध के दौरान बगदाद के ब्लागर की जनकारी और फोटो का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी किया। दूसरी तरफ अमेरिका में सीनेटर ट्रेन्ट लोन्ट के खिलाफ ब्लागरों की मुहिम ऐसी चली कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। भारत में भी आधी दुनिया के मानवीय सवालों को उठाने वाले बेटियों काब्लाग को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। यह एक पहलू है। पर दूसरा पहलू यह है कि एक्सप्रेस समूह में एक दशक से ज्यादा समय गुजरने वाले सुशील कुमार सिंह, एनडीटीवी और सहारा न्यूज चैनल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे लेकिन उनके खिलाफ पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाई पर कोई भी अखबार और चैनल नहीं बोला। इन अखबारों में वे अखबार भी शामिल हैं जो जनर्लिज्म ऑफ करेज का नारा देते हैं और वे भी जो अपने को विश्व का सबसे बड़ा अखबार घोषित करते रहे हैं। यह वेब पत्रकारिता के नए खतरों को चिंहित भी कर रहा है। चाहे ब्लागर हों या फिर वेब पत्रकार, न इनका कोई संगठन है और न यूनियन। कई तो इन्हें पत्रकार मानेंगे ही नहीं। कल को यदि ये संकट में फंसे या किसी ने फर्जी मुकदमा कर दिया तो इनके सवाल को लेकर कौन खड़ा होगा? वक्त आ गया है वेब पत्रकारिता करने वाले साथी इस पर गंभीरता से सोचें। वेब पत्रकारों का न सिर्फ एक संगठन बने बल्कि वर्किग जनर्लिस्ट एक्ट में संशोधन कर इनके हितों की रक्षा की जए। हर राज्य में वेब पत्रकारों के संगठन को मान्यता दिलाई जए। साथ ही वेब पत्रकार के हितों को सुरक्षित किया जए। वरना जिस तरह प्रिंट मीडिया के लोग अपने पत्रकार के फंसने पर उससे न सिर्फ नाता तोड़ते हैं बल्कि उसे नौकरी से बाहर कर उसकी खबर तक नहीं छपने देते हैं। और उनके संगठन उनके पक्ष में आवाज तक नहीं उठाते हैं। यही सुशील कुमार सिंह 1990 के दशक में राम नाथ गोयनका के अखबार द इंडियन एक्सप्रेस पर सत्तारूढ़ दल के हमलों के खिलाफ सड़क के संघर्ष में हमारे साथ थे। पर आज वह अखबार उनको पहचानता नहीं है। तब जनसत्ता के पत्रकारों ने न सिर्फ गुण्डों की लाठियां खाई बल्कि उन पर तेजब भी फेंका गया। यही वजह है कि अब वेब पत्रकारों को इन सब मुद्दों पर गंभीरता से सोचना है।

Saturday, October 25, 2008

गृहमंत्री दखल दें-प्रेस क्लब ऑफ इंडिया

सविता वर्मा
नई दिल्ली,  अक्टूबर। देश के विभिन्न हिस्सों में आज पत्रकार संगठनों और प्रेस क्लब ने दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार सिंह के मुद्दे पर तीखा विरोध जताया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस मामले में केन्द्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल और सूचना व प्रसारण मंत्री आनंद शर्मा को ज्ञापन भेज कर पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाई पर फौरन रोक लगाने की मांग की है।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने आज प्रबंध समिति की आपात बैठक बुलाई और उत्तर प्रदेश पुलिस व हिन्दुस्तान टाइम्स प्रबंधन की कड़ी आलोचना की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रायपुर प्रेस क्लब की आपात बैठक बुलाकर सुशील सिंह के मामले में पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई। चंडीगढ़ में चंडीगढ़-पंजब यूनियन ऑफ जनर्लिस्ट ने इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार की निंदा करते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने इस मुद्दे पर प्रस्ताव पास कर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई का विरोध किया। इस बीच मुंबई प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष हरीश पाठक ने बताया कि जल्द ही बांबे यूनियन ऑफ जनर्लिस्ट और मुंबई प्रेस क्लब इस मामले में बैठक बुलाकर पुलिस उत्पीड़न का विरोध करेगा।  सुशील सिंह के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे को लेकर दिल्ली गई लखनऊ पुलिस की टीम इस बीच वापस बुला ली गई है। वहीं लखनऊ में पुलिस प्रशासन के आला अफसर इस मुद्दे को लेकर मीडिया के सवालों पर कन्नी काटते नजर आए। 
दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बैठक में सुशील कुमार सिंह प्रकरण पर गहरी चिंता जताई गई। प्रेस क्लब के महासचिव पुष्पेन्द्र कुलŸोष्ठ ने इस बारे में जनकारी देते हुए कहा-प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की प्रबंध समिति ने बिना किसी नोटिस के उत्तर प्रदेश की पुलिस के सुशील कुमार सिंह के आवास पर देर रात जने पर कड़ी आपत्ति जताई। प्रबंध समिति ने चेतावनी दी कि जब तक सुशील कुमार सिंह के खिलाफ फर्जी मुकदमा खत्म नहीं कर दिया जता, तब तक प्रेस क्लब का विरोध जरी रहेगा। प्रेस क्लब के सदस्यों ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि हिन्दुस्तान टाइम्स व हिन्दुस्तान हिन्दी के लखनऊ संस्करण को लेकर गौसिपअड्डा वेबसाइट में एक सामान्य सी जनकारी प्रसारित की थी जिस पर इस प्रतिष्ठान के लोगों ने फर्जी मुकदमा तक दर्ज करा दिया। सुशील कुमार सिंह पिछले ढाई दशक से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं और उनकी साख पर आज तक कोई सवाल नहीं उठा। इस प्रकार की कार्रवाई न सिर्फ अभिव्यक्ति की आजदी का हनन है बल्कि कबीलाई संस्कृति का प्रतीक है। 
प्रेस क्लब ने यह भी कहा कि हिन्दुस्तान टाइम्स समूह आजदी की लड़ाई से निकला हुआ अखबार है जिसकी साख को इस तरह की कार्रवाई से दागदार बनाया ज रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस मामले में केन्द्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल और सूचना व प्रसारण मंत्री आनंद शर्मा को ज्ञापन भेज कर पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाई पर फौरन रोक लगाने की मांग की है। चंडीगढ़ और पंजब यूनियन ऑफ जनर्लिस्ट के अध्यक्ष विनोद कोहली के मुताबिक संगठन ने पत्रकार सुशील कुमार सिंह के उत्पीड़न की कड़ी निंदा करते हुए दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन ने इसे अभिव्यक्ति की आजदी पर हमला करार दिया। साथ ही यह चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे पर वाजिब कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज रायपुर प्रेस क्लब की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में कहा गया कि प्रशासन और पुलिस की नजरें प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के बाद वेब मीडिया पर भी टेढ़ी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गौशिपअड्डा डाट काम के प्रमोटर सुशील कुमार सिंह को निशाना बनाकर यह साफ कर दिया है। रायपुर प्रेस क्लब की बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर ने की। पुसदकर ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब परिवार उत्तर प्रदेश पुलिस की निंदा करता है और सुशील कुमार सिंह के साथ खड़े पत्रकारों के साथ है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से भी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में पत्रकार एक जुट हुए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर प्रेस क्लब के पत्रकारों ने भी इस मुद्दे को लेकर विरोध जताना शुरू किया है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष सर्वजीत पंढेर और उपाध्यक्ष चरनजीत आहूज ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रेस क्लब ने प्रस्ताव पास कर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है।www.janadesh.in
 

Friday, October 24, 2008

देशभर के पत्रकार एकजुट

जनादेश ब्यूरो
नई दिल्ली । दिल्ली में बनाई गई वेब पत्रकार संघर्ष समिति का देश भर के पत्रकार संगठनों ने स्वागत किया है। अखबारों में जनसत्ता, द इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जगरण, दैनिक भास्कर, अमर उजला, नवभारत, नई दुनिया, फाइनेन्शियल एक्सप्रेस, हिन्दुस्तान, दी पायनियर, मेल टूडे, प्रभात खबर, डेली न्यूज ऐक्टिविस्ट व बिजनेस स्टेन्डर्ड जसे तमाम अखबारों के पत्रकारों ने वेब पत्रकार संघर्ष समिति के गठन का स्वागत किया। हिन्दुस्तान के दिल्ली और लखनऊ के आधा दजर्न से ज्यादा पत्रकारों ने इस मुहिम का स्वागत करते हुए अपना नाम न देने की मजबूरी भी बता दी। आईएफडब्ल्यूजे, इंडियन एक्सप्रेस इम्प्लाईज वर्कर्स यूनियन, जनर्लिस्ट फार डेमोक्रेसी, चंडीगढ़ प्रेस क्लब और रायपुर प्रेस क्लब ने इस पहल का समर्थन किया है और सुशील कुमार सिंह के खिलाफ फर्जी आपराधिक मामले में फंसाने की कड़ी आलोचना की है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किग जनर्लिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विक्रम राव ने कहा-अभी तक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के मुद्दों को लेकर चर्चा होती रही है। पर पहली बार वेब पत्रकारों ने पहल करते हुए जो संगठन बनाया है, वह आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम इस संगठन के गठन का स्वागत करते हैं। 
जनसत्ता के वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस इम्प्लाईज वर्कस यूनियन के उपाध्यक्ष अरविन्द उप्रेती ने कहा-हम सुशील कुमार सिंह के साथ हैं। वे हमारे एक्सप्रेस के संघर्ष के दिनों के पुराने साथी हैं। एक्सप्रेस यूनियन की तरफ से मैं उनके खिलाफ होने वाली पुलिसिया कार्रवाई की निंदा करता हूं। इस बीच हिन्दुस्तान में काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार और डेली न्यूज ऐक्टिविस्ट के संपादक प्रभात रंजन दीन ने कहा-सुशील कुमार सिंह के साथ जो हुआ, वह शर्मनाक है। इस मुद्दे पर साथियों की जो भी राय बनेगी, हम वह सब करने को तैयार हैं।
जनर्लिस्ट फार डेमोक्रेसी के संयोजक पंकज श्रीवास्तव ने कहा-वेब पत्रकारों की एकजुटता नई पहल है। आने वाला समय वेब पत्रकारिता का है। ऐसे में पत्रकारों के सामने नई चुनौतियां भी आएंगी जिनका मुकाबला इस प्रकार के संगठनों से किया ज सकेगा। 
इस बीच रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल पुसदकर ने सुशील सिंह के मामले में पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाई की तीखी निंदा करते हुए उनके खिलाफ सारे मामले वापस लेने की मांग की है। इस बारे में रायपुर प्रेस क्लब में बैठक भी बुलाई ज रही है। पुसदकर ने दिल्ली में वेब पत्रकारों का संगठन बनाए जने का स्वागत करते हुए इसकी छत्तीसगढ़ इकाई शुरू करने का एलान किया। जनादेश वेबसाइट की संपादक सविता वर्मा ने सुशील कुमार सिंह के प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए वेब पत्रकारों की पहल का स्वागत किया है। इससे आने वाले समय में वेब पत्रकारों को फर्जी मामले में फंसाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया ज सकेगा। पश्चिम बंगाल की पत्रकार रीता तिवारी ने दिल्ली में वेब पत्रकारों की संघर्ष समिति बनाए जने का स्वागत करते हुए कहा कि इसकी इकाईयां अन्य राज्यों में भी बनाई जनी चाहिए ताकि राज्यों के वेब पत्रकारों का उत्पीड़न न हो सके। प्रेस क्लबऑफ़ इंडिया के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार अंबरीश कुमार ने कहा-वेब पत्रकारों के सामने जो भी चुनौतियां भी आएंगी उनका मुकाबला किया जाएगा।
लखनऊ श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सिद्धार्थ कलहंस ने कहा-वेब पत्रकारिता का नया दौर शुरू हुआ है। ऐसे में पत्रकारों की यह पहल महत्वपूर्ण है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष चरनजीत आहूज ने वेब पत्रकारों की पहल का स्वागत करते हुए इसे हर संभव समर्थन देने का एलान किया है।दूसरी तरफ पीपुल्स यूनियन फॉर ह्यूमन राइट्स के शाहनवाज आलम ने सुशील सिंह के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज करने की कड़ी निंदा करते हुए इस मामले को मानवाधिकार आयोग ले जने की बात कही है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के राष्ट्रीय महासचिव चितरंजन सिंह ने कंधमाल से फोन पर कहा-हम दिल्ली लौटते ही इस मुद्दे पर पहल करेंगे।

इससे पहले एचटी मीडिया में शीर्ष पदों पर बैठे कुछ मठाधीशों के इशारे पर वेब पत्रकार सुशील कुमार सिंह को फर्जी मुकदमें में फंसाने और पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के खिलाफ वेब मीडिया से जुड़े लोगों ने दिल्ली में एक आपात बैठक की। इस बैठक में हिंदी के कई वेब संपादक-संचालक, वेब पत्रकार, ब्लाग माडरेटर और सोशल-पोलिटिकिल एक्टीविस्ट मौजूद थे। अध्यक्षता मशहूर पत्रकार और डेटलाइन इंडिया के संपादक आलोक तोमर ने की। संचालन विस्फोट डाट काम के संपादक संजय तिवारी ने किया। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से तीन सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया। पहले प्रस्ताव में एचटी मीडिया के कुछ लोगों और पुलिस की मिलीभगत से वरिष्ठ पत्रकार सुशील को इरादतन परेशान करने के खिलाफ आंदोलन के लिए वेब पत्रकार संघर्ष समिति का गठन किया गया।
इस समिति का संयोजक मशहूर पत्रकार आलोक तोमर को बनाया गया। समिति के सदस्यों में बिच्छू डाट काम के संपादक अवधेश बजाज, प्रभासाक्षी डाट काम के समूह संपादक बालेंदु दाधीच, गुजरात ग्लोबल डाट काम के संपादक योगेश शर्मा, तीसरा स्वाधीनता आंदोलन के राष्ट्रीय संगठक गोपाल राय, विस्फोट डाट काम के संपादक संजय तिवारी, लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार अंबरीश कुमार, मीडिया खबर डाट काम के संपादक पुष्कर पुष्प, भड़ास4मीडिया डाट काम के संपादक यशवंत सिंह शामिल हैं। यह समिति एचटी मीडिया और पुलिस के सांठगांठ से सुशील कुमार सिंह को परेशान किए जाने के खिलाफ संघर्ष करेगी। समिति ने संघर्ष के लिए हर तरह का विकल्प खुला रखा है।
दूसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि वेब पत्रकार सुशील कुमार सिंह को परेशान करने के खिलाफ संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल अपनी बात ज्ञापन के जरिए एचटी मीडिया समूह चेयरपर्सन शोभना भरतिया तक पहुंचाएगा। शोभना भरतिया के यहां से अगर न्याय नहीं मिलता है तो दूसरे चरण में प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री शिवराज पाटिल और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती से मिलकर पूरे प्रकरण से अवगत कराते हुए वरिष्ठ पत्रकार को फंसाने की साजिश का भंडाफोड़ करेगा। तीसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि सभी पत्रकार संगठनों से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए संपर्क किया जाएगा और एचटी मीडिया में शीर्ष पदों पर बैठे कुछ मठाधीशों के खिलाफ सीधी कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में प्रभासाक्षी डाट काम के समूह संपादक बालेन्दु दाधीच का मानना था कि मीडिया संस्थानों में डेडलाइन के दबाव में संपादकीय गलतियां होना एक आम बात है। उन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए जाने की जरूरत नहीं है। बीबीसी, सीएनएन और ब्लूमबर्ग जैसे संस्थानों में भी हाल ही में बड़ी गलतियां हुई हैं। यदि किसी ब्लॉग या वेबसाइट पर उन्हें उजागर किया जाता है तो उसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित वेब मीडिया संस्थान के पास अपनी खबर को प्रकाशित करने का पुख्ता आधार है और समाचार के प्रकाशन के पीछे कोई दुराग्रह नहीं है तो इसमें पुलिस के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने संबंधित प्रकाशन संस्थान से इस मामले को तूल न देने और अभिव्यक्ति के अधिकार का सम्मान करने की अपील की।
भड़ास4मीडिया डाट काम के संपादक यशवंत सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है जब वेब माध्यमों से जुड़े लोग अपना एक संगठन बनाएं। तभी इस तरह के अलोकतांत्रिक हमलों का मुकाबला किया जा सकता है। यह किसी सुशील कुमार का मामला नहीं बल्कि यह मीडिया की आजादी पर मीडिया मठाधीशों द्वारा हमला करने का मामला है। ये हमले भविष्य में और बढ़ेंगे। एकजुटता और संघर्ष की इसका कारगर इलाज है।
विस्फोट डाट काम के संपादक संजय तिवारी ने कहा- ''पहली बार वेब मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रानिक दोनों मीडिया माध्यमों पर आलोचक की भूमिका में काम कर रहा है। इसके दूरगामी और सार्थक परिणाम निकलेंगे। इस आलोचना को स्वीकार करने की बजाय वेब माध्यमों पर इस तरह से हमला बोलना मीडिया समूहों की कुत्सित मानसिकता को उजागर करता है। उनका यह दावा भी झूठ हो जाता है कि वे अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार हैं।''
लखनऊ से फोन पर वरिष्ठ पत्रकार अंबरीश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई पत्रकार पुलिस के निशाने पर आ चुके हैं। लखीमपुर में पत्रकार समीउद्दीन नीलू के खिलाफ तत्कालीन एसपी ने न सिर्फ फर्जी मामला दर्ज कराया बल्कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उसे गिरफ्तार भी करवा दिया। इस मुद्दे को लेकर मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस को आड़े हाथों लिया था। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पत्रकार मेहरूद्दीन खान भी साजिश के चलते जेल भेज दिए गए थे। यह मामला जब संसद में उठा तो शासन-प्रशासन की नींद खुली। वेबसाइट के गपशप जैसे कालम को लेकर अब सुशील कुमार सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात अलग है कि पूरे मामले में किसी का भी कहीं जिक्र नहीं किया गया है।
बिच्छू डाट के संपादक अवधेश बजाज ने भोपाल से और गुजरात ग्लोबल डाट काम के संपादक योगेश शर्मा ने अहमदाबाद से फोन पर मीटिंग में लिए गए फैसलों पर सहमति जताई। इन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने सुशील कुमार सिंह को फंसाने की साजिश की निंदा की और इस साजिश को रचने वालों को बेनकाब करने की मांग की।
बैठक के अंत में मशहूर पत्रकार और डेटलाइन इंडिया के संपादक आलोक तोमर ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि सुशील कुमार सिंह को परेशान करके वेब माध्यमों से जुड़े पत्रकारों को आतंकित करने की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। इस लड़ाई को अंत तक लड़ा जाएगा। जो लोग साजिशें कर रहे हैं, उनके चेहरे पर पड़े नकाब को हटाने का काम और तेज किया जाएगा क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वे पुलिस और सत्ता के सहारे सच कहने वाले पत्रकारों को धमका लेंगे तो उनकी बड़ी भूल है। हर दौर में सच कहने वाले परेशान किए जाते रहे हैं और आज दुर्भाग्य से सच कहने वालों का गला मीडिया से जुड़े लोग ही दबोच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मीडिया में रहते हुए बजाय पत्रकारीय नैतिकता को मानने के, पत्रकारिता के नाम पर कई तरह के धंधे कर रहे हैं। ऐसे धंधेबाजों को अपनी हकीकत का खुलासा होने का डर सता रहा है। पर उन्हें यह नहीं पता कि वे कलम को रोकने की जितनी भी कोशिशें करेंगे, कलम में स्याही उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। सुशील कुमार प्रकरण के बहाने वेब माध्यमों के पत्रकारों में एकजुटता के लिए आई चेतना को सकारात्मक बताते हुए आलोक तोमर ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
बैठक में हिंदी ब्लागों के कई संचालक और मीडिया में कार्यरत पत्रकार साथी मौजूद थे।www.janadesh.in